काठमाडौँ । सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो प्रतिबन्धले नेपालका राजनीतिक नयाँ कोर्षमा प्रवेश गरेको विश्लेषण सुरु भएको छ । सरकारले विगतलाई भुलेर अपरिपक्क निर्णय गरेको स्वयंम सत्तारुढ दलकै नेता कार्यकर्ताहरुले बताउँन थालेका छन् ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेकपाका सम्पूर्ण राजनीतिक गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै नेता–कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । निर्णय सरकारले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन । तर, केही मन्त्रीहरुले संचारमाध्यमहरुलाई सूचना दिएका छन् ।
सरकारले विखण्डनको अभियान संचालन गरिरहेका सिके राउतसँग सम्झौता गरेको तीन दिन बित्न नपाउँदै नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो प्रतिबन्धले नेपालमा विगत १० वर्षको जस्तो अवस्था देशले भोग्नुपर्ने चिन्ता र चाँसो बढेको छ । विभिन्न राजनीतिक दल तथा सामाजिक अभियान्ताहरुले सरकारले विगतलाई भुलेको बताएका छन् । उनीहरुले सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउँदै वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिबन्दको समाचार संचारमाध्यमहरुमा आएसँगै टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । पूर्वमन्त्रीदेखि कलाकार, पत्रकार समेतले प्रतिबन्धले समस्या समाधान नहुने बताएका छन. ।
माओवादी नेता तथा पूर्वमन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगरले सामाजिक संजाल फेसबुकमा नेकपा राजनीतिक मुद्दाको रुपमा स्वीकारिसकेको अवस्थामा प्रतिबन्ध लगाएकोप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । विष्टले प्रतिबन्ध लगाएकै हो त ? प्रश्न गर्दैै भने, –नेकपा (विप्लव) माथि प्रतिबन्ध लागेकै हो त ? कारण के कति रहेछ ? हिजोसम्म त राजनीतिक मुद्दा भन्दै थे त ? शुभयात्रा सरकार ।
सत्तारुढ (नेकपा)का युवा नेता रमेश मल्ले पनि प्रतिबन्धको विरोध गरेका छन् । उनले विगतबाट पाठ सिक्न समेत भनेका छन् । मल्लले फेसबुकमा लेखेका छन् –देशले अर्को द्वन्द्व खेप्न सक्दैन । हामीले धेरै ठूलो मूल्य चुकाएर आएका छौं । त्यसलाई संस्थागत गर्नु आजको दायित्व हो । दुःखद कुरा हामी भड्कियौं, भड्काइयौं । समय छ । आत्मसमिक्षा गरौं । राज्य बढी जिम्मेवार र विवेकी बनौस्, राजनीतिक समाधानका सबै उपायहरु अवलम्वन गरोस् ।
राप्रपा नेता सुरेशप्रसाद आचार्यले नेकपामाथिको प्रतिबन्ध संविधान विपरित भएको भन्दै एउटा कम्युनिस्टले अर्को कम्युनिस्टमाथि प्रतिबन्ध लगाएमा आश्चार्य व्यक्त गरे । आचार्यले लेखेका छन्–ओली सरकारले सिके राउतको पृथकतावादी ‘स्वतन्त्र मधेस गठवन्धन’ लाई राजनीतिक मूलप्रवाहमा ल्याएँ भनी दावी गरेको ९६ घण्टाभित्र विप्लव नेतृत्वको नेकपा पार्टीलाई संविधान विपरित प्रतिवन्ध (दबल) गर्ने निर्णय गरेको छ । अजव नेपाल, कम्युनिष्ट सरकारले कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिवन्ध !
त्यसैगरी युवा नेता जागृत रायमाभफीले निरंकुश र क्रुर शासकमा पतन प्रतिबन्धबाटै हुने बताएका छन् । उनी अगाडि लेख्छन्–प्रतिबन्धबाटै सुरु हुन्छ निरंकुश र क्रुर शाषकहरुको पतन यात्रा !
त्यसैगरी पत्रकार देविराम देवकोटाले प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेको बताएका छन् । उनले हिजो टाउकाको मूल्य तोकिएकै हो, प्रतिबन्ध लगाएकै हो, त्यसको परिणाम राजतन्त्र अन्त्य भएको बताए । देवकोटा अगाडि लेख्छन् –हिजो टाउकाको मुल्य ताोकिएकै हो,प्रतिबन्ध लगाएकै हो । त्यसको परिणाम राजतन्त्र अन्त्य भयो । अहिले फेरि प्रतिबन्ध लगाएर आफ्नो खुट्टामा आफै बञ्चरो हान्ने सरकार ?
त्यसैगरी नेपाल तरुण दलका केन्द्रीय महासचिव भुपेन्द्रजंग शाहिले विप्लवको पार्टिमाथी प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयको बिरोध गरेका छन । नेपाली कांग्रेसको युवा संगठनका महासचिव शाहिले सरकारको उक्त कदमलाई मुर्खताको संज्ञा दिएका छन ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले सरकार द्धन्द निम्त्याउन लागिपरेको आरोप लगाएका छन ।
विप्लवलाई शान्तिपुर्ण राजनितिमा लाग्न आग्रह गर्दै शाहिले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेखेका छन, “सिके रावतलाइ खुल्ला गरेर बिप्लब माथी प्रतिबन्ध लगाउनु सरकारको मुर्खता। यो राजनीतिक शक्ति हो। राजनितीक रुपमै हल गर्न पर्छ। सरकारले द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको देखिन्छ। अनि बिप्लब समुहलाई पनि हिन्साको बाटो बाट भन्दा पनि शान्तिपुर्ण बाटो बाट खुल्ला राजनीतिक गतिविधिमा आउन आग्रह गर्दछु।”
