मेलमिलापमार्फत छिटो न्याय दिन सरकारको जोड, अदालतको मुद्दाको चाप घटाउने लक्ष्य

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकमाथि सरोकारवालासँग छलफल गरिएको छ ।

छलफलका क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले न्याय निरूपणको प्रक्रियालाई छिटो, सहज र कम खर्चिलो बनाउन मेलमिलापको माध्यम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएकी छन् ।

उनले मुद्दा दर्तादेखि फैसला र फैसला कार्यान्वयनसम्म लामो समय लाग्ने विद्यमान न्यायिक प्रक्रियाका कारण नागरिकले विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको उल्लेख गरिन् । न्यायका लागि अदालत पुगेका नागरिकले वर्षौंसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले भनिन्, ‘मेलमिलापलाई न्याय प्राप्तिको एउटा महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी विकल्पका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । विवादको प्रकृतिअनुसार सुरुमै मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाउन सके अदालतमा मुद्दाको चाप घट्नुका साथै नागरिकले छिटो न्याय पाउन सक्छन् । मुद्दा लड्ने, फैसला आउन लामो समय लाग्ने र फैसला भइसकेपछि पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न विकल्प खोज्नु आजको आवश्यकता हो । न्याय प्राप्तिका लागि अदालत पुगेको व्यक्तिले कुन–कुन प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्छ र ती प्रक्रियालाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ। ती विकल्पमध्ये मेलमिलाप एउटा महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी माध्यम हो ।’

उनले अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्दै जाँदा न्याय सम्पादनमा ढिलाइ भइरहेको जनगुनासोसमेत बढेको बताइन् । मेलमिलाप गर्न सकिने प्रकृतिका विवादलाई अदालत प्रवेश गर्नुअघि नै समाधान गर्न सके अदालतले संवैधानिक तथा नयाँ कानुनी नजिर स्थापित गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण मुद्दामा बढी समय दिन सक्ने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री गौतमले लामो समयसम्म मुद्दा चल्दा नागरिकको आर्थिक खर्च बढ्नुका साथै दुई पक्षबीचको सम्बन्धसमेत बिग्रिने गरेको उल्लेख गरिन् । विशेषगरी साना विवादका कारण नागरिक वर्षौंसम्म कानुनी प्रक्रियामा अल्झिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

यद्यपि, कानुनले मेलमिलाप वा मिलापत्र गर्न अनुमति दिएका विषयमा मात्र यस्तो प्रक्रिया अपनाउन सकिनेमा उनले स्पष्ट पारिन् । कानुनले निषेध गरेका विषयमा मेलमिलाप गराउन नमिल्ने भएकाले विधेयकमा कुन विषयमा मेलमिलाप गर्न मिल्ने र कुनमा नमिल्ने भन्ने कुरा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले भनिन्, ‘हामीले यस्तो न्यायप्रणालीको परिकल्पना गर्नुपर्छ, जहाँ नागरिकले न्यायका लागि वर्षौंसम्म कुर्न नपरोस्, आर्थिक भार पनि खेप्नु नपरोस् र आपसी सम्बन्ध पनि जोगियोस्। समाज सौहार्दपूर्ण ढङ्गले अघि बढोस् भन्ने नै उद्देश्य हो।’

मन्त्री गौतमले मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकको मूल उद्देश्य पनि नागरिकलाई समयमै न्याय उपलब्ध गराउनु र विवादको सहज समाधान खोज्नु रहेको बताइन्