काठमाडौं । विवादित पृष्ठभूमिकी आनिछोइङ डोल्मालाई सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि चौतर्फि विरोध सुरु भएको छ । असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छोइङलाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि लुम्बिीनीका स्थानीयदेखि जेनजीसम्मले नियुक्ति रद्द नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा विचाराधीन र नागरिकतासम्बन्धी छानबिन विचाराधीन रहेकै बेला सरकारले गायिका डोल्मालाई कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने विषय निकै नै शंकास्पद रहेको उनिहरुले जनाएका छन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार विकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम उनलाई उपाध्यक्ष मनोनीत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, उनीविरुद्ध २०७५ सालदेखि जारी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र २०७६ मा दर्ता भएको नागरिकतासम्बन्धी छानबिन विचाराधीन छ ।

लुम्बिनी बचाउ महाअभियानको मागसहित प्रदर्शन

प्रदर्शनकारीहरूले बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा तिब्बती नागरिकलाई प्रवेश निषेध गर्नुपर्ने मागसहित लुम्बिनीको पहिचान र मौलिकता संरक्षणमा जोड दिएका छन् ।लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले विवादित पृष्ठभूमिका नवनियुक्त उपाध्यक्षको नियुक्ति अविलम्ब बदर गर्न सरकारसँग माग गर्दै प्रदर्शसन गरेका छन् ।

कोषका उपाध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी विवादसमेत उठाउँदै लुम्बिनीको माटो, संस्कृति र धार्मिक महत्त्व बुझ्ने स्थानीय, निष्कलंक तथा विज्ञ व्यक्तिलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्ने माग प्रदर्शनकारीहरूले राखेका छन् । उनिहरुले विदेशबाट ल्याइएको रकम तथा सम्पत्तिको शुद्धीकरणसम्बन्धी छानबिन बिचाराधिन तथा नक्कली नागरिकताको विषय पनि किनारा नालागेको व्यक्तिलाई नस्वीकार्ने चेतानी दिएका छन् । गैरस्थानीय तथा विवादित व्यक्तिलाई ल्याउनु सरासर वैदेशिक हस्तक्षेप भएको ठहर गर्दै स्थानीयले तत्काल नियुक्ति बदर नगरिए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

बालेन सरकार पनि पुरानै बाटोमाः पुष्पराज
लुम्बिनी विकास कोषको नियुक्ति बारे सरकारसँग चर्चित अभियान्ता पुष्पराज पुरुष्ले गम्भीर प्रश्न छन् ।
उनले फेसबुक स्टाटसमर्फात विभिन्न प्रश्नहरु उठाएका छन् । “लुम्बिनी केवल एउटा धार्मिक स्थल होइन, बुद्धको जन्मभूमि र नेपालको विश्वपहिचान हो । यस्तो संवेदनशील संस्थाको उपाध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय जिम्मेवारीमा नियुक्ति गर्दा सरकारसँग स्पष्ट आधार हुनुपर्दैन ?
आनी छोइङ डोल्मालाई नै किन छानियो ? उहाँको प्रशासनिक क्षमता र लुम्बिनीको संरक्षण तथा विकाससम्बन्धी योजनाको मूल्याङ्कन कसरी गरियो ? नेपाली बौद्ध समाज, बज्रयानी परम्पराका गुरु–भिक्षु र लुम्बिनीमै लामो समयदेखि काम गरिरहेका योग्य व्यक्तिहरूसँग परामर्श गरियो कि गरिएन ?
उहाँको नागरिकता नक्कली भएको कुरा छ ।, ईलिगल पैसा नेपाल छिराउन खोजेकोले राष्ट्रबैंकले १ अरब चानचुन रकम कालोसुचीमा राखेको कुरा छ .? सम्पत्ति शुद्धिकरणले मुद्धा चलाएको थियो के भयो ? विदेशीको पैसा लिएर नेपालमा आर्थिक कारोबारबारे विगतमा सार्वजनिक भएका विवाद र आरोपहरूबारे पनि प्रश्न उठेका छन् । ती आरोपको आधिकारिक अवस्था के हो ? कुनै अनुसन्धान वा कानुनी प्रक्रिया भए त्यसको निष्कर्ष के छ ? सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्दैन ? आरोप लाग्दैमा कसैलाई दोषी मान्न मिल्दैन, तर सार्वजनिक जिम्मेवारी दिँदा उठेका गम्भीर प्रश्नको जवाफ दिनु सरकारको दायित्व हो ।
अर्को प्रश्न बौद्ध समाजसँग छ—आफ्नै धार्मिक र सांस्कृतिक धरोहरको नेतृत्व चयन हुँदा नेपाली बौद्ध समुदायको आवाज किन सुनिँदैन ? योग्य नेपाली भिक्षु तथा विज्ञहरूबारे सार्वजनिक बहस किन हुँदैन ? असहमति राख्नेहरू किन मौन छन् ?
सरकारले यो नियुक्तिको आधार र प्रक्रिया सार्वजनिक गरोस्। निर्णय योग्यता, पारदर्शिता र राष्ट्रिय हितका आधारमा भएको हो भने त्यसको प्रमाण पनि जनतासामु आओस्। कुनै संस्था वा समूहको सिफारिसमा निर्णय भएको हो भने त्यसबारे पनि स्पष्टता होस् ।
हाम्रो प्रश्न कुनै व्यक्तिको धर्म वा साधनामाथि होइन, लुम्बिनीको नेतृत्व छनोट गर्ने प्रक्रिया र त्यसको जवाफ देहिता माथि हो ।
धार्मिक क्षेत्रमाथि हुने मनपरी, अपारदर्शिता र अराजनीतिक भागबन्डा हामी सहँदैनौँ। लुम्बिनी नेपालको साझा सम्पदा हो; यसको नेतृत्व पनि पारदर्शी, योग्य र जवाफदेही हुनुपर्छ।
सरकार जवाफ देऊ !
जय बुद्ध! जय नेपाल !”

‘छोइङ दलाई लामाको दूत भएको र योजनाबद्धरुपले लुम्बिनीमा ल्याइयो’
जेनजी विर्जन विश्वकर्माले उपाध्यक्षको नियुक्ति रद्द गर्न माग गरेका छन् । विश्वकर्माले विदेशी योजनामा छोईङलाई नियुक्त गरिएको हुनसक्ने आशंकासमेत गरेका छन् । “बालेन र सुधनले टिओबी सम्मेलन नेपालमा गर्ने प्रयास गरे, युरेनियम सम्झौता गरे, बालेनले इण्डियाको भूमी हामीले मिचेकाछौं भने, अब तिब्बतीयन डोल्मालाई लुम्बीनीमा नियुक्त गरे यसबाट प्रष्ट हुन्छ के हुँदै छ भनेर” विश्वकर्माले भने ।

नेपाली भूमिलाई चीनविरुद्धको गतिविधि अखडा बनाउन खोजिरहेको आरोप लगाउँदै विश्वकर्माले भने,“यिनीहरु नेपालबाट दालाई लामा घोषणा गर्ने योजनामा छन्, आनि दलाईकी दूत हुन्, त्यसैले लुम्बिनी उनलाई बुझाइएको छ, यो देशभक्तहरुलाई स्वीकार्य छैन ।

विश्कर्माले आनिछोइङले उनि तिब्बतीयन भएको विषय उनको पुस्तक ‘फूलको आँखा’मै स्वयमले उल्लेख गरिसकेकोले पनि आफूहरुले आशंका गरेका विषय सत्यता निकट रहेको पनि जिकिर गरे ।
विद्यार्थी नेता उषा किरण आजादले पनि सो नियुक्तिको विरोध गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाएका छन् ।

नक्कली बुबाको छोरी बनेर नागरिकता
२०४६ सालमा छोईङ डोल्मा मोक्तान लामाको नामबाट आनीले नागरिकता पाएकी थिइन् । साबिक चपली भद्रकाली गाविस– ६ (हाल बूढानीलकण्ठ नगरपालिका २) का कान्छाबहादुर लामाको छोरीका रूपमा उनको नागरिकता जारी भएको थियो ।

कान्छाबहादुरको २०३९ सालमा निधन भइसकेको थियो । २०७६ पुसमा कान्छाबहादुरका वास्तविक सन्तान (छोरा) प्रमानसिंह लामा (मगई) ले छोईङ डोल्मा मोक्तान लामा (आनी छोइङ डोल्मा) ले आफ्ना बुबाको नाममा नागरिकता लिएकोमा अचम्म मान्दै निवेदन दिएका थिए । त्यसरी नागरिकता जारी भएपछि आफ्नो परिवारकै बेइज्जत भएको निवेदनमा लेखिएको थियो ।

प्रमानसिंहको उजुरीलाई पुष्टि गर्दै सोही ठाउँका पाँच जना बासिन्दाले आनी छोइङलाई नचिन्ने र के आधारमा नागरिकता पाएकी हुन् भन्ने जिज्ञासा राख्दै जिल्ला प्रशासनसमक्ष कागज बुझाएका थिए । स्थानीय बासिन्दाहरु ज्ञानबहादुर तामाङ, चन्द्रबहादुर लामा, सानुकान्छी तामाङ, साइली तामाङ र सानुकान्छा तामाङले त्यस्तो कागज गरेका थिए ।

सम्पत्तिको स्रोत खुलेन, भुक्तानी चाहिँ पाइन्

२०७५ साल वैशाख २५ गतेपछि तत्कालीन मेगा बैंक लिमिटेडको खाता नम्बर ००१००५००३९४२४ मा आएको रकमको स्रोत खुलेको थिएन ।

हङकङबाट १६४९ हजार ९ सय ४० अमेरिकी डलर (तत्कालको विनिमय दरअनुसार १८० करोड ३१ लाख ४३ हजार ३ सय ४० रूपैयाँ) उनको खातामा देखिएको थियो । कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको २०७६ जेठ २८ को संस्करणमा प्रकाशित समाचारअनुसार उक्त रकम नेपाल भित्र्याएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्र बैकको वित्तीय जानकारी एकाइले अनुसन्धान थालेका थिए ।

उक्त समाचारअनुसार उनले विदेशबाट रकम भित्र्याउन अनुमति लिनुपर्ने कुनै पनि निकायलाई जानकारीसमेत नदिई करिब २० करोड रूपैयाँ भित्र्याइसकेकी थिइन् ।

एक उच्च अधिकारीको भनाइ उद्धृत गर्दै समाचारमा लेखिएको थियो, ‘पछि आउन खोजेको १८ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ भने राष्ट्र बैंकले रोकिदिएको छ ।’ उनको बैंक खातामा तीनपटक आएको रकम मात्रै रोक्का भएको थियो । रोक्का नभएको रकम भने प्रयोग गरिसकेकी थिइन् ।

यतिका रकम कुन प्रयोजनका लागि आएको थियो ?

कान्तिपुरले प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार आनी छोइङको खातामा हङकङका नागरिकले २०७६ वैशाख २६ गते ५ लाख ७९ हजार ९ सय ८० अमेरिकी डलर (तत्कालीन विनिमय दरअनुसार ६ करोड ४३ लाख ७७ हजार ७ सय ८० रूपैयाँ) जम्मा गरेका थिए ।

त्यसको भोलिपल्टै ५ लाख ३९ हजार ९ सय ५० अमेरिकी डलर (५ करोड ९९ लाख ३७ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ) जम्मा गरे । फेरि अर्को दिन २०७५ वैशाख २८ गते ५ लाख २९ हजार ९ सय ८० अर्थात् ५ करोड ८८ लाख २७ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ जम्मा भयो ।

यसरी रकम आएपछि तत्कालीन मेगा बैंकले आनीलाई रकमको स्रोत खुलाउन भन्यो । उनले स्रोत खुलाउन नसकेपछि बैंकले नै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई जानकारी गराएको थियो । सोही जानकारी बमोजिम हालसम्म उक्त अनुसन्धान विचाराधीन रहेको हो ।