काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित नेपालमा पुनः स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका अवसरमा आयोजित जी—७ विकासमन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालको पछिल्लो जलवायुजन्य विपद्को अवस्थाबारे सम्बोधन गर्दै उनले पुनः स्थापना, जलवायु वित्त, विपद् पूर्व तयारी, बहुपक्षीय वित्तीय सहयोग तथा हिमाली क्षेत्रका विषयमा जी—७ को सहयोग र सहकार्यका लागि आग्रह गरे ।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु विपद्को कठिन परिस्थितिमा नेपालप्रति ऐक्यबद्धता र सहयोग व्यक्त गर्ने जी—७ सदस्य राष्ट्र तथा अन्य मित्रराष्ट्रहरूप्रति नेपाल सरकार र नेपाली जनताका तर्फबाट आभार व्यक्त गरे ।

‘नेपालले जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, उत्थानशीलता र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अघि बढाउन जी–७ ले निर्वाह गर्दै आएको नेतृत्वको उच्च कदर गर्दछ,’ उनले भने । उनले बैठक आयोजना गरेकोमा जी—७ को अध्यक्ष फ्रान्सलाई समेत धन्यवाद व्यक्त गरे ।

उनले हालैको जलवायुजन्य विपद्ले नेपालमा पु¥याएको मानवीय तथा भौतिक क्षति अत्यन्त ठुलो रहेको बताए । मन्त्री खनालले बाढीका कारण घर, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा जलविद्युत् पूर्वाधारमा क्षति पुग्नुका साथै जनजीवन र अत्यावश्यक सेवासमेत प्रभावित भएको बताए ।

प्रारम्भिक आकलनअनुसार पुनः स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आवश्यक पर्ने उनले जानकारी दिए । विपद्को वैज्ञानिक अध्ययन अझै जारी रहेको उल्लेख गर्दै उनले तीव्र रूपमा तातिँदै गएको हिमाली वातावरणमा बरफ, चट्टान, पानी र अस्थिर भू—बनोटबीचको जटिल अन्तरक्रियाका कारण विपद् उत्पन्न भएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको बताए ।

सरकारले जलवायु परिवर्तनसहित भौगर्भिक, हिमनदीजन्य तथा जल विज्ञानसम्बन्धी कारणको अध्ययन गर्न विशेषज्ञ समिति गठन गरेको उनले जानकारी दिए ।

पुनः स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि नेपालका पाँच प्रमुख अपेक्षा प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खनालले पहिलो प्राथमिकताका रूपमा पुनः स्थापनाका लागि साझेदारी आवश्यक रहेको बताए । मानवीय सहायतामा मित्रराष्ट्रहरूबाट प्राप्त सहयोग र सद्भावप्रति आभार व्यक्त गर्दै उनले दीर्घकालीन पुनः स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतसहित समन्वित अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास आवश्यक रहेको बताए ।

दोस्रो प्राथमिकताका रूपमा जलवायु वित्तमा पहुँच सहज बनाउन आग्रह गर्दै मन्त्री खनालले अनुकूलन तथा हानि–नोक्सानीसम्बन्धी वित्त विकासशील तथा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि छिटो, सरल र सहज रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । नेपालले हानि तथा क्षति कोषसम्बन्धी वित्तीय व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिसकेको र सकारात्मक प्रतिक्रियाको प्रतीक्षामा रहेको उनले जानकारी दिए ।