काठमाडौँ । लुम्बिनी—विश्व शान्तिको प्रतिक, गौतम बुद्धको जन्मस्थल र नेपालको सांस्कृतिक–आध्यात्मिक पहिचानको केन्द्र। तर, यही ऐतिहासिक धरोहरको व्यवस्थापन गर्ने लुम्बिनी विकास कोषभित्र पछिल्लो समय देखिएका निर्णय र प्रक्रियाले भने गम्भीर शंका जन्माएको छ। विशेषगरी लुम्बिनी लाइब्रेरी परियोजना ४० वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको कम्पनी चु जी च्यारिटी फाउन्डेन (Taiwan) लाई दिने तयारीले ‘लुम्बिनी बेच्न खोजिएको हो कि ?’ भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ।

स्रोतहरूका अनुसार LIRI (Library International) ले लाइब्रेरी परियोजनासम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइरहेको छ। तर यस प्रक्रियामा न पारदर्शी अन्तर्राष्ट्रिय बिड भएको देखिन्छ, न त लुम्बिनी विकास कोष आफैंले सञ्चालन गर्ने स्पष्ट योजना। बरु पर्दापछाडि यस्तो संस्थालाई जिम्मा दिन खोजिएको छ, जसको अन्तर्राष्ट्रिय छवि नै विवादित छ र विभिन्न देशमा कालोसूची ९द्यबिअपष्कितभम० मा परेको आरोप छ।

विज्ञहरूका अनुसार यदि यो परियोजना बाहिर दिनै पर्ने हो भने खुला, प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्राष्ट्रिय बिडमार्फत हुनुपर्छ। तर अहिलेको प्रक्रिया गोप्य, अपारदर्शी र योजनाबद्ध देखिएको छ। अझ चिन्ताको विषय त के छ भने, ४० वर्ष जस्तो असाधारण रूपमा लामो अवधि प्रस्ताव गरिएको छ। यो केवल सम्झौता होइन, पुस्तान्तरणको हस्तान्तरण हो। यसले लुम्बिनीको सांस्कृतिक नियन्त्रण, प्रशासनिक स्वायत्तता र आर्थिक अधिकार दीर्घकालसम्म बाह्य संस्थाको हातमा जाने जोखिम सिर्जना गर्छ।

लाइब्रेरी र म्युजियम केवल भवन होइनन्—ती देशको इतिहास, ज्ञान, संस्कृति र पहिचानका भण्डार हुन्। यस्तो संवेदनशील संरचना विदेशी, त्यो पनि विवादित संस्थालाई जिम्मा लगाउनु भनेको नेपालको सम्पदामाथिको नियन्त्रण कमजोर पार्नु हो। धेरै पूर्व अधिकारीहरू र सांस्कृतिक विज्ञ भन्छन्, ‘लुम्बिनीका लाइब्रेरी, म्युजियम र अनुसन्धान केन्द्रहरू लुम्बिनी विकास कोष आफैंले सञ्चालन गर्नुपर्छ, न कि बाह्य संस्थालाई सुम्पिनु।’

यस विवादको अर्को पाटो अझ गम्भीर छ। लुम्बिनी गुरुयोजना कार्यान्वयनको मुख्य प्राविधिक नेतृत्व गर्ने योजना प्रमुखलाई यस प्रक्रियाबाट पूरै बाहिर राखिएको छ। परियोजनाको दीर्घकालीन प्रभावबारे सबैभन्दा बढी जानकार व्यक्ति नै निर्णय प्रक्रियामा नसमेटिनु संयोग नभई योजनाबद्ध ‘बाइपास’ भएको देखिन्छ। यसले संस्थागत विधि मिचेर व्यक्तिगत स्वार्थमा निर्णय थोपर्न खोजिएको संकेत गर्छ।

हालैको बौद्ध शिखर सम्मेलनमा पनि यही प्रवृत्ति दोहोरियो—बोर्डका सबै सदस्य मूल आयोजक समितिमा राखिए तर योजना प्रमुख जानाजानी छुटाइए। यसले शक्ति–केन्द्रले आफू अनुकूल व्यक्तिलाई मात्रै समावेश गर्ने र असहज प्रश्न उठाउनेलाई पाखा लगाउने रणनीति अपनाएको देखाउँछ।
अझ शंकास्पद पक्ष के हो भने, यसैबीच विवादित बोर्ड सदस्य श्यामबहादुर मिजारलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन खोजिएको छ। उनिमाथि पक्राउ पुर्जी जारी भएको र ‘जागिर लगाइदिन्छु’ भन्दै ठगी गरेको आरोप रहेको बताइन्छ। यस्तो पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई निर्णायक भूमिकामा ल्याउनु भनेको सुशासनको ठाडो उल्लङ्घन हो।

यहीबीच छुट्टै योजना कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको छ, जबकी कानुनी रूपमा योजना सञ्चालनको अधिकार कार्यकारी समितिसँग नै छ। यसले कार्यकारी समिति आफैं असक्षम भएको स्वीकारोक्ति दिएको जस्तो देखिन्छ वा निर्णय प्रक्रियालाई अझ अपारदर्शी बनाउन खोजिएको हो। समग्र घटनाक्रम हेर्दा, लुम्बिनी विकास कोषभित्र पारदर्शिता, विधि र संस्थागत हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएको प्रस्ट देखिन्छ।

यदि कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई ४० वर्षका लागि लाइब्रेरी परियोजना सुम्पने निर्णय अघि बढाइयो भने यो केवल प्रशासनिक गल्ती होइन लुम्बिनीको भविष्यसँग गरिएको गम्भीर खेल हुनेछ। त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न यही हो—के लुम्बिनीको पवित्र धरोहर सुरक्षित हातमा छ, कि पर्दापछाडिको चलखेलमा बन्धक बनाइँदैछ । यो तयारीले लुम्बिनीको भविश्यमाथि गम्भीर खेलवाड भइरहेको गन्ध आइरहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार कमिसनको चक्करमा कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाले यो योजना बनाएका हुन् । उनैको योजनामा कमिसनको चक्करमा पवित्र लुम्बिनीलाई कमाई खाने ठाउँमा बनाउन खोजिएको सरोकारवालाको दाबी छ ।

विवाद छबि बनाएका लामाले तत्कालिन पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीलाई मोटो रकम बुझाएर कोषको उपाध्यक्ष हत्याएको आरोप पनि उनिमाथि लागेको थियो । कोषको जिम्मा पाएपछि पनि लामाले आफ्नो पुरानो पारा देखाइरहेको कर्मचारी र भिक्षुहरु बताउँछन् ।