अनलाइन डबलीकाठमाडौँ । जेनजी युवाहरु नै प्रतिनिधिसभा विघटन र सुशीला कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् । काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा कानून विषयमा अध्ययनरत दुई जेनजी विद्यार्थी विपना शर्मा र आयुष बडाल लगायतले पनि प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।
जेनजी आन्दोलनको बलमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएकी थिइन् र उनकै सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो । जेनजीले नै यी दुबै कदम असंवैधानिक भएको भन्दै बदर गर्न माग गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता सुरु गरेको पहिलो दिनमै प्रतिनिधिसभा विघटन र कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो ।
त्यसैगरी अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा र युवराज पौडेलले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन र कार्कीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनको नाममा आजगनी भएपछि सर्वोच्च अदालतले आजबाट रिट निवेदनसहित देवानी तथा फौजदारी मुद्दाहरूको दर्ता र सुनुवाइ सुरु गरेको हो ।
रिटमा राष्ट्रपतिद्वारा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने निर्णय संविधानविपरीत भएको र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति र नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको बदर गर्न माग गरिएको छ ।
अधिवक्ता शर्माले रिटमा पेस गरिएका असंवैधानिक कदमका आधारहरूः
संविधानको धारा ७६ को अनादरः शर्माका अनुसार संविधानको धारा ७६ को प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया संसदीय दलको नेताबाट मात्र हुनसक्छ। उनले धारा ७६ लाई पूर्ण बेवास्ता गर्दै गैर–संसद सदस्य सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको बताए, जुन संविधानको भावना र व्यवस्था दुवैको उल्लंघन हो।
राष्ट्रपति संवैधानिक सीमा बाहिरः उनले राष्ट्रपतिको भूमिका कार्यकारी नभई संवैधानिक सीमाभित्र रहेको बताए। संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपतिलाई संविधानको परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको उनको भनाइ छ।
धारा १३२ को उल्लङ्घनः संविधानको धारा १३२ ले पूर्व–प्रधानन्यायाधीश कार्की र पूर्व–न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा दुवै जनालाई कुनै पनि सरकारी जिम्मेवारीका लागि अयोग्य ठहराएको दाबी गरे। “पूर्व–प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति कुनै पनि सरकारी कामकाजको लागि योग्य हुनेछैन भनेर स्पष्ट रूपमा नै व्यवस्था गरिएको छ ।
