यतिबेला नेपालको संविधान विक्षिप्त अवस्था छ । यसलाई घाइते मात्रै बनाइएको छैन्, विक्षिप्त नै बनाइएको छ । हामी कानुन व्यवसायको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुका लागि पछिल्लो घटनाक्रमले निकै चिन्तित तुल्याएको छ । र यो अवस्थाले कानुन व्यवसाय या न्यायपालिका र समग्र मुलुकलाई नै कता पुर्याउने भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।

मनिषा बस्नेत ÷ नेपाल न्यूज बैंक

यतिबेला संविधान कार्यान्वयनको स्थितिमा नै छैन् । र पछिल्लो समय जुन विध्वंस भयो, जुन घटना भयो देशमा संविधान अक्षरंश पालना नहुँदाको अवस्था या कार्यान्वयन नहुँदाको अवस्थाले गर्दा नै भएको हो । यसले निकै दुःखी बनाएको छ ।
हामीले संविधानको कुरा गर्दैैगर्दा नेपालको संवैधानिक विकासक्रमको इतिहास हेर्नुपर्छ । करिब प्रत्येक १० वर्षमा संविधान परिवर्तन हुँदै आएको अवस्था छ । संविधान निर्माण गरिसकेपछि त्यहाँ रहेका मूलभूत कुराहरु अक्षरंश पालना हुन नसक्दा अप्रिय घट्नाहरु भएका उदाहरणहरु छन् । पछिल्लो दशौं संविधान दिवस १० वर्ष पुगेको अवसरमा मनाइदै छ । अन्तरिम सरकारले पनि संविधान दिवस मनाउला । तर सरकारी तवरबाट संविधान दिवस मनाउने कुनै अधिकार नै छैन् । किनकी यही संविधानलाई कुल्चेर अहिलेको अन्तरिम सरकार बनेको हो । संविधानलाई नै कुल्चने अनि त्यही संविधानलाई धुमधामका साथ उत्सवको रुपमा मनाउने भन्ने अधिकार यो अन्तरिम सरकारलाई छैन् जस्तो लाग्छ । यो संविधान विक्षिप्त अवस्था छ । यसलाई घाइते मात्रै भनेर हुँदैन् । संविधान विक्षिप्त नै भएको छ । हामी कानुन व्यवसायको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुका लागि पछिल्लो घटनाक्रमले निकै चिन्तित तुल्याएको छ र यो अवस्थाले कानुन व्यवसाय या न्यायपालिका र समग्र मुलुकलाई नै कता पुर्याउने भन्ने चिन्ता छ ।
अन्तरिम सरकार गठन प्रक्रिया हेर्दा पनि सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन् । हामी सहित जतिपनि आन्दोलनमा थियौं वा आन्दोलनमा भएका युवाहरुको जुन माग थियो त्यो पूरा हुने छाँट देखिदैन् । देश अहिले आक्रान्त अवस्थामा छ । सर्वत्र चिन्ता र चासो छ । संविधान मिचिएको अवस्था छ, संविधान कुल्चिएको अवस्था छ । न्यायपालिका सिंहदरबारदेखि सम्मानित सर्वोच्च अदालत समेत ध्वस्त भएको अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा यो सरकारले केही त्यत्रो धेरै नै परिवर्तन गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्ने ठाउँपनि छैन् । नागरिक अगुवाहरुको सरकार भएकाले संविधान अनुसार त काम गर्छ भन्ने कुरामा शंका छ ।
अहिलेको संविधान ०७ सालको क्रान्तिको पृष्ठभूमिबाट उठेको विधानसभाबाट नयाँ विधान तर्जुमा गरी देशको शासन व्यवस्था संचालित हुनेछ भन्ने पृष्ठभूमिमा संविधानसभाबाट बनेको नेपालको पहिलो संविधान हो । जसलाई ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले स्वीकार गरेको अवस्था थियो । ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिहरुले स्वीकार गरेर बनाएको संविधानले यति छोटो अवधिमै काम गर्न नसक्दो रहेछ भन्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
यसको तात्पर्य के हो भने यो संविधान मात्रै होइन पुराना छ वटा संविधान पनि अक्षरंश पालना नभएकै कारण मुलुक यो अवस्थामा आएको हो । अहिलेको संविधान पनि त्यसैगरी अनिश्चित भयो भने अर्को संविधान कहिले आउँछ ? यो संविधान रहन्छ वा रहन्न या संसद पुनःस्थापित हुने हो कि अथवा नयाँ संविधानकै बाटोमा मुलुक जाने हो, यसतर्फ आकलन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । प्रत्येक दस दस वर्षमा संविधान नै बनाउन आउनुपर्छ र संविधान नै बन्छ भन्ने खालको आन्दोलनमा मुलुक छ । तर यो आन्दोलनले देशलाई निकास दिन सक्दैन र देश स्थिर राजनीतितर्फ अगाडि बढ्न सक्दैन।
संशोधनको वहस
संविधान पुनर्लेखन गर्ने वा संविधान जीवितै रह्यो वा जीवितै राखियो भने संविधान संशोधन गर्नु जरुरी देखिन्छ । हाल देशमा राजनीतिक अस्थिरता बनाएको भनेको संविधानमा भएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले हो । त्यसमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भन्ने जुन छ, त्यही प्रणालीले गर्दा नै नेपालमा संविधानको अक्षरअंश पालना नहुने, राजनीतिक स्थिरता कायम नहुने र कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था छैन् । कम्तिमा पनि अब संविधान संशोधन हुँदा संविधानमा उल्लेखित मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
विशेषगरी अहिलेको संविधान संशोधन गर्नुपर्ने मुख्य कुराहरुमा नागरिकताको विषय हो । यो जहिले पनि जटिल बन्ने गर्छ । नागरिकताको सन्दर्भमा वर्तमान संविधानमा जे जस्ता व्यवस्था छन् ति व्यवस्थाहरुमा केहि संशोधन गर्नुपर्छ । अर्को कुरा निर्वाचन प्रणालीको कुरामा हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ । संविधानले अंगीकार गरेको धर्मनिरपेक्षताको विषय जुन छ त्यसले मुलुकमा यताकता ठूलै खालको विद्रोह ल्याउनसक्ने संभावना पनि छ त्यसैले संशोधन गर्नुपर्छ । अथवा संविधानले जनमत संग्रहको पनि परिकल्पना गरेको छ । जनमत संग्रहबाट टुंग्याउने हो कि या संविधान संशोधन गरेर टुंग्याउने हो टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ । राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकार, राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकार के हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट व्यवस्था छैन् । संविधानको धारा ७६ अन्तरगत नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने या नपाउने भन्ने विषय पनि अन्योलमै छ । संविधानले कार्यकारी प्रधानमन्त्री भनेको छ कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको काम कर्तव्य र अधिकार वा क्षेत्राधिकार त्यसमाथि पनि विशेष के हो भन्ने कुराहरु पनि संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले नेपालको राजनीतिमा अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा गुज्रिरहेको छ ।
नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री राख्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्ने, सभा समारोह वा गोष्ठीहरु आयोजना हुँदै आएका हुन् । तर अहिलेको वर्तमान संविधानले त्यसको परिकल्पना गरेको छैन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भन्ने कुरा विश्वको कुनै पनि देशमा छैन् । विश्वमा नभएको व्यवस्था हाम्रो देशमा ल्याउन पर्यो भनेर माग उठिरहेको छ तर यसमा ठूलो शंका गर्ने ठाउँहरु छन् । यसले त मुलुक रहने हो कि नरहने हो भन्ने अवस्थामा पुर्याउँछ । किनकि यो बढी खर्चिलो हुन्छ । त्यस्ता कोही पात्र पनि देख्न पाएनौं कि त्यो पात्र कार्यकारी प्रधानमन्त्री या कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बन्छ र मुलुकले निकास पाउँछ भन्ने खालको पात्र नै देखिएको छैन् ।
पछिल्लो राजनीतिमा नयाँ पात्रहरु आएका छन् । यस्तोबेला पुरानाले विदा लिनुपर्छ । नयाँले अब राज्य संस्था चलाउनुपर्छ भनेर आएका पुस्ताहरुमा पनि देश र नागरिकको हित र राष्ट्रियताको संरक्षण गर्ने सवालमा उनीहरुको कहिँकतै व्यवहारमा देखिएन ।
केही समय अगाडि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सिंहदरबार जलाइदिन्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो । पुग न पुग एक महिना आसपासमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारले यस्तै गर्दै गयो भने सिंहदरबार बालुवाटार जल्न सक्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिले साच्चिकै अहिले सिंहदरबार जलेको अवस्था छ । सिंहदरबार एउटा प्रमाण संकलनको केन्द्र थियो भने देशकै मुख्य डाटा सेन्टर थियो । त्यो पनि निशानामा परेको स्थिति छ । यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिँदै हिड्ने र त्यस्ता कामहरू गर्न उक्साउने व्यक्तिहरु विद्यमान नेपालको राजनीतिमा भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति या प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा हामी संविधान संशोधन गरेरै गयौं भने पनि त्यसले मुलुकलाई निकास दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसले थप अराजकता निम्त्याउँछ ।
अन्तरिम सरकारको सवाल
अहिलेको सरकार अन्तरिम सरकार हो । अन्तरिम सरकारलाई एउटा निश्चित खालको अधिकार दिएर मात्रै गठन गरिएको हुन्छ । यो सरकारलाई नयाँ निर्वाचन गराउने भन्ने म्यान्डेट सहित नियुक्ति दिएको हो । सरकारले दुरगामी प्रभाव पार्ने कुनै पनि काम गर्न कानुनत पाउँदैन र सक्दैन । तर फागुन २१ गते निर्वाचन हुने भनेर तोकिएको छ । त्यो मितिमा निर्वाचन हुँदैन ।
हुन त आवधिक निर्वाचन र बालिक मताधिकारको पक्षधर भएका नाताले म आफैले फागुन २१ भित्र निर्वाचन हुनुपर्छ र नयाँ जननिर्वाचित जनताका प्रतिनिधिहरुलाई संसद हस्तान्तरण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । तर अन्तरिम सरकार गठनको पृष्ठभूमि, पछिल्ला गतिविधिमा सन्तोष हुने अवस्था देखिदैन् । आजका दिनसम्म मन्त्रिमण्डलले पूर्णता नपाइसकेको परिस्थिति छ । अन्य कारणहरु पनि धेरै छन् । निर्वाचन आयोगले पनि छ महिना अगाडिबाट नै तयारी गर्न पाए सफल हुने नत्र निर्वाचन नै गराउन तयार नभएको प्रशस्न उदाहरणहरु छन् । आयोग अहिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तविहीन अवस्थामा छ । त्यसैले अहिलेको यो अवस्थामा निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुने सम्भावना देखिदैन् ।
अर्को कुरा, निर्वाचन भनेको राजनीतिक दललाई चाहिने हो । राजनीतिक दल सम्मिलित प्रतिनिधि सभा विगठित अवस्थामा छ । अहिलेको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर राजनीतिक दलहरु मौन अवस्थामा छन् । यो अवस्थामा राजनीतिक दलहरुलाई सहमतिमा ल्याएर उनीहरुकै सहजीकरणमार्फत फागुन २१ निर्वाचन गराउँछु भन्नु जनतामा भ्रम सिर्जना गर्नु हो ।
प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाको चर्चा
अहिलेकै अवस्थामा वर्तमान संविधान संविधानलाई पूर्णतया रक्षा गर्नका लागि प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भन्ने चर्चा पनि चलेको छ । अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालत बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दाहरुको दर्ता र सुनुवाई गर्न समर्थ छैन् । सायद दशैँ–तिहार पछाडि या दशैं लगत्तै यसको शुभारम्भ गर्यो भने अहिलेको संसद विघटनको विषय, प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाका रुपमा प्रवेश गर्छ र सर्वोच्चले विगतमा समेत स्थापित नजिरहरुका आधारमा संसद पुनस्थापना गर्छ । र अहिलेको संविधानको रक्षा भनेको संसद पुनस्थापना पुनस्थापनाबाट मात्रै हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
हिजो पनि त संसद विघटन भएको थियो । संसद विघटन भयो विघटित संसद पुनःस्थापित भयो । अहिले निवर्तमान हुनुभएको केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा केही समय अगाडि मात्रै दुई–दुई पटकसम्म संसद विघटन भएको छ । दुईवटै विघटनलाई अदालतले अवैध ठहर गर्दै संसद पुनःस्थापना भएको र त्यही पुनःस्थापित संसदबाट नै निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो । अहिले ओलीलाई हटाएर संसद विघटन गराई अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा सुशीला कार्की हुनुहुन्छ । अब विघटनको कुरा अदालतमा प्रवेश गर्छ । संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्छ भन्ने कुरा उहाँले बुझेको हुनुपर्छ तर उहाँका अभिव्यक्ति हेर्दैगर्दा उहाँले त्यो कुरा बुझ्नु भएजस्तो लाग्दैन् ।
उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीकै विषयमा संसद गठन विघटनकै विषयमा विभिन्न संचार माध्यमहरुमा अन्तरवार्ता दिँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति, प्रधानमन्त्रीको निलम्बन, संसदको गठन र विघटन यही संविधान बमोजिम हुने हो भनेर उहाँले अभिव्यक्ति अहिले आइराखेका छन् । तर उहाँले आफैंले बोलेको अभिव्यक्ति विरुद्ध अहिले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ । स्मरण रहोस्, उहाँलाई दुरगामी प्रभाव पार्ने, यो संविधान कुल्चने, कुनैपनि अधिकार छैन । उहाँले एउटा नयाँ निर्वाचनको म्यान्डेट मात्रै प्राप्त गर्नुभएको हो । नयाँ संसदले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गरोस् र देश नयाँ बाटोमा अग्रगतिको बाटोमा अगाडि बढोस् भन्ने मेरो शुभेच्छा हो ।
पछिल्लो समय २४ घण्टाकै अन्तरालमा ७० बढी युवाको ज्यान गयो । यो निकै दुखद र खेदजनक छ । यसमा संलग्न जोकोहीलाई पनि अनुसन्धान गरेर छानबिन गरेर कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ । तर अर्को दुखद कुरा के हो भने आन्दोलनमा जेनजी पुस्ताले गरे तर मुलुकको नेतृत्वमा चाहिँ ७२–७३ वर्षको व्यक्तिले बाजी मार्नुभयो । यसले के नजिर स्थापित गर्छ भने फेरि यस्तै आन्दोलन चर्काउने अनि नयाँ सरकार बनाउने होडबाजी चल्छ जस्तो लाग्छ । यस्तै तरिकाले अघि बढ्यो भने संविधान १० वर्ष पुग्दा नपुग्दै मास्ने, थिच्ने वा कुल्चने गर्दै जाने हो भने नेपाल र नेपालीले भविष्य अनिश्चित बन्नेछ । (अधिवक्ता नारायण पौडेलसँग नेपाल न्यूज बैंकले गरेको कुराकानीमा आधारित)