अनलाइन डबली
बारा । मधेश प्रदेश सञ्चार ऐन संशोधनसम्बन्धी परामर्श गोष्ठी हुनुअघि राजधानी काठमाडौंमा आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रमप्रति मधेशका पत्रकार संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन ।
मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले उक्त छलफल कार्यक्रम काठमाडौं कोटेश्वरस्थित एक होटेलमा राखिएको जानकारी आफ्नो व्यक्तिगत ह्वाट्सअप समूहमार्फत मात्र सार्वजनिक गरेका थिए ।
तर, यस महत्त्वपूर्ण प्रक्रियामा प्रदेशका सरोकारवाला निकायलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेश र प्रेस चौतारी नेपाल, मधेश प्रदेश, नेपाल प्रेस युनियन मधेश प्रदेश र प्रेस सेन्टर नेपाल मधेशले छुटाछुटै विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका हुन ।
पत्रकार संगठनहरूले सञ्चार ऐन संशोधन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने महासंघ, रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाइन मिडिया तथा तिनका संगठनहरूलाई औपचारिक जानकारी नगराई राजधानी मै छलफल कार्यक्रम राखिनु नियतगत रूपमा शंकास्पद देखिएको बताएका छन ।
संगठनहरूले मधेशमै सम्पन्न हुनुपर्ने छलफललाई प्रदेश बाहिर राख्नु प्रदेश सरकारको बजेट दुरुपयोग सरह भएको आरोप लगाएका छन । मधेशका पत्रकारलाई पाखा लगाएर राजधानीमा छलफल गर्नु औचित्यहीन मात्र होइन, प्रदेशको अपमान पनि हो, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसैबीच प्रेस चौतारी नेपाल, मधेश प्रदेशका अध्यक्ष लालबाबु शेखले भने,‘सञ्चार ऐन संशोधन प्रक्रियामा सरोकारवाला पत्रकार महासंघ र संगठनलाई बेवास्ता गरेर काठमाडौंबाट निर्णय गर्ने शैली स्वीकार्य छैन । मधेशमै छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिनुपर्छ, नत्र हामी प्रतिकारमा उत्रिन बाध्य हुनेछौं ।’
संविधान २०७२ र सञ्चार पत्रकारिता सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्थाविपरीत हुने कुनै पनि संशोधन कदम अस्वीकार्य हुने भन्दै संगठनहरूले प्रदेश सरकारलाई सचेत गराएका छन ।
उनीहरूले सरोकारवालाको सहभागिता र सहमति बिना ल्याइने कुनै पनि संशोधन प्रस्तावलाई मान्य नगर्ने चेतावनी पनि दिएका छन ।
-इन्दीप कोइराला
