समाजवादी कानुन व्यवसायी संगठनका केन्द्रिय संयोजक अधिवक्ता दिवस निरौलाले प्रेस काउन्सिलको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरि मिडियालाई समाचार हटाउन साथै समाचार नलेखन भनी दिएको आदेश संविधानको मुल मर्म, विधिको शासन र स्थापित कानुनी मुल्य मान्यता विपरित अदालत आफ्नो सिमाभन्दा बाहिर गई कार्य गरेको आरोप लगाए । बिहिबार संवाद डबलीमा बोल्दै निरौलाले भने “संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरे पनि राज्य संयन्त्र र अदालत नै सो व्यवस्थालाई उलङ्घन गर्न उद्दत हुनु दुःखत् विषय हो” निरौलाले भने ।
बिजमाण्डू र नेपाल खबरले सेबोनमा भएको अनियमितताबारे प्रकाशन गरेको समाचार हटाउन अदालतले एकतर्फि रुपमा दिएको आदेशको विषयमा अदालत चुकेको निरौलाको जिकिर छ । त्यसैगरी पत्रकार दिलभुषण पाठकले हिलटन होटलको विषयलाई सर्वजनिक रुपमा भण्डाफोर गरेको कुरालाई राज्यले साईबर कानुन लगाई मुद्दा दर्ता गरी अदालतबाट निज पाठक विरुद्द पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने विषय पनि प्रेस काउन्सिलको भूमिका मिचेको साथै साईबर कानुनको दुरुपयोग गरेको निरौलाको जिकिर छ ।
सरकारले गरेको कार्य संविधानको मुल मर्म विपरित रहेको र साईबर कानुनको दुरुपयोग गरेको भनी संचार जगतले गरेको विरोधप्रति आफ्नो संगठन समाजवादी कानुन व्यवसायी संगठनकको ऐकेबद्धता समेत रहेको निरौलाले बताए । उनले संविधानमा पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको स्मरण गराउदै पत्रकारहरुलाई राज्य र अदालतको कदमप्रति त्रसित नहुन सुझाब दिए ।
निरौलाले प्रेसमाथि राज्य र अदालती कदमप्रति राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय दृष्टान्तहरु दिदै नेपालको संविधानको प्रस्तावना, अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले न्युयोर्क टाईम्स र वासिङटन टाईम्सको मुद्दामा दिएको आदेशको चर्चा गरेका थिए । उनले भारतका प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रको प्रेससम्बन्धी बुझाईलाई उजागर गर्दै भने,“ मिश्रले भनेका थिए, ‘प्रेस स्वन्त्रन्त्रता आमा हो, प्रजातान्त्रिक समाजमा मिडियाले नै आफ्नो निर्देशक रेखा कोर्नुपर्छ ।’ त्यसैले आत्मनियन्त्रण छाडेर कुनै नियन्त्रण लादिन हुँदैन, सञ्चारजगत्माथि यो मेरो दृढ विश्वास छ ।”
अदालतलाई संविधानले मात्र नभई न्यायाधीशका क्रियाकलाप, आचरण र निजहरुले गर्ने फैसला आदेश र निजहरुको विधिको शासनप्रतिको असल नियतले मात्र अदालतले आफ्नो गरिमा जोगाउन सक्ने बताउँदै निरौलाले भने,“न्यायाधीश जति सम्मानित र आदरणीय हुँदै जान्छन् त्यति नै अदालत शक्तिशाली र स्वतन्त्र हुँदै जाने साथै नागरिक तहबाट सम्मानित हुने र त्यसका लागी अदालतले सधैव संविधान र स्थापित कानुनको उचित पालना गर्नुपर्छ ।”
