अनलाइन डबली
काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव निर्मल कुइँकेलसहित नौ जना भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् ।
कोषको जग्गामा बालुवाखानी सञ्चालन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीहरू दोषी ठहर भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । तत्कालीन काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका सभापति पनि भ्रष्टाचार प्रकरणमा दोषी ठहर भएका छन् । सर्वोच्चले विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
यसअघि विशेषले भने प्रमाण नपुगेको भन्दै सबैलाई सफाइ दिएको थियो । पछिल्ला दिनमा विशेष अदालतले कतिपय भ्रष्टाचार मुद्दामा हचुवामा सफाइ दिँदै आएको छ । यस प्रकरणमा विशेषलाई सर्वोच्चले अंकुश लगाइदिएको हो ।
कोष र कर्मचारीको मिलेमतोमा काठमाडौं जिल्ला साविकको गोठाटार गाविस–३ को कित्ता नम्बर ५९ र ८४ तथा वडा ४ को कित्ता नम्बर ८० को ५३४ रोपनी जग्गाहरूमा अवैध रूपमा रूख कटान एवं बालुवा तथा माटो उत्खनन् गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई हानिनोक्सानी पुर्याई जिविस शुल्क तथा रोयल्टीसमेत छली गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७१ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सो मुद्दामा विशेषले सफाइ दिने फैसला सुनाएपछि त्यसविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो । सोही पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
गत माघ ९ गते यससम्बन्धी फैसला भए पनि सो फैसलाको पूर्णपाठ सोमबारमात्रै सार्वजनिक भएको छ । जसमा दोषी ठहर भएकालाई कैद र बिगो रकम निक्र्यौल गरिएको छ । जसअनुसार कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव कुइँकेललाई ६ वर्ष कैदसहित ८३ लाख ४१ हजार ६ सय ६६ रुपियाँ असुलउपर गरी त्यति नै जरिवाना हुने फैसला गरिएको छ । फैसलाअनुसार कोषकै अर्का तत्कालीन सदस्य सुशील नाहटालाई पनि समान ६ वर्ष कैदको सजाय गर्दै ९१ लाख ६३ हजार रुपियाँ बिगो कायम गरी त्यति नै जरिवाना असुल गर्न भनिएको छ ।
कोषका तत्कालीन निर्देशक राजुकुमार रेग्मी र तत्कालीन योजना अधिकृत भीष्मकुमार मल्ललाई ६ महिना कैद र २ लाख ३७ हजार ६ सय ६६ जरिवाना तोकिएको छ । यस्तै, काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी गोपाल पराजुलीलाई पनि समान ६ वर्ष कैदसहित एक करोड २२ लाख रुपियाँ असुल गरी त्यति नै जरिवाना तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी महेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई चार वर्ष कैद र ७८ लाख ५३ हजार ३ सय ९३ रुपियाँ जरिवाना, ठ्ठाराम दाहाललाई २ लाख ३७ हजार ६ सय ६६ रुपियाँ र बच्चुराम दाहाललाई १२ करोड ९९ लाख ८४ हजार ३ सय ५७ रुपियाँ जरिवाना हुने फैसला गरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
आजको नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा यो समाचार रहेको छ –
