काठमाडौँ । राज्यसत्ता र संचालकको चरित्र परिवर्तन नभएसम्म जनपक्षीय शिक्षा ऐन सम्भव नभएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । नेकपा (बहुमत) निकट अखिल क्रान्तिकारीले आइतबार संवाद डबलीमा आयोजना गरेको ‘जनपक्षीय शिक्षा ऐनको आवश्यकता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका बक्ताहरुले आम नागरिकको पहुँच पुग्ने शिक्षा प्रणाली बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

नेकपा बहुमतका स्थायी समिति सदस्य उदयबहादुर चलाउनेले राज्यसत्ताको चरित्र र संचालकको प्रवृतिअनुसार शिक्षा प्रणाली हुने बताए । उनले सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा राज्यसत्ता भएमात्रै जनपक्षीय शिक्षा प्रणाली सम्भव हुने बताए । ‘जबसम्म दलाल र एकाधिकार पुजिपति वर्गले सत्ताको नेतृत्व गर्छ तबसम्म जनपक्षीय शिक्षा प्रणालीको अपेक्षा गर्नु सपना मात्रै हो । संविधानमा मौलिक हक भनिएपनि शिक्षा निःशुल्क हुन सकेको छैन । आफैले लेखेको संविधानमा लेखिएका विषय पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्नेले जनपक्षीय शिक्षा ऐन ल्याउछन् भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन’ चलाउनले भने ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य तथा अखिल क्रान्तिकारीका पूर्वअध्यक्ष लेखनाथ न्यौपानेले ल्याउन लागिएको शिक्षा विधेयक पनि स्पष्ट नभएको बताए । नेता, सांसद र मन्त्रीको नीजि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी भएकै कारण विधेयक जनताले अपेक्षा गरेअनुसार नआउने न्यौपानेले दाबी गरे । शिक्षण पेशा पहिलो रोजाई हुनेगरी शिक्षा विधेयक ल्याएमात्रै शिक्षा गुणस्तरिय हुने न्यौपानेले बताए ।

शिक्षक, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी र नेताका छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढाउने कानुन नै बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै न्यौपानेले भने, ‘अहिले धेरै गर्न नसकिएपनि कम्तिमा शिक्षक, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सांसद र नेताका छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलमा पढाउनैपर्ने व्यवस्था गरौं, यति गरेपनि शिक्षा क्षेत्र सुधारको बाटोमा जान सक्छ ।’ गैरशैक्षिक व्यक्ति र कुटनीतिक नियोगलाई शिक्षामा मनपरि लगानीले विकृति बढाएको बताउँदै न्यौपानेले नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्रीकै कारण शिक्षक आन्दोलन मुडभेडको दिशातिर अगाडि बढेको बताउँदै न्यौपानेले भने, ‘शिक्षक आन्दोलन मिल्नेदिशातिर अगाडि बढिरहेको छ, प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिले शिक्षकहरुलाई आक्रोसित र उत्तेजित बनाउँदै लगेको छ, आज त मुडभेड नै भइसक्यो ।’

वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वविद्यार्थी नेता जागृत रायमाझीले अहिलेको राज्यसत्ताको चरित्र दलाल र बिचौलिया भएकोले त्यस्तै नागरिक उत्पादन गर्ने बताए । उनले नेपालमा स्कुल स्थपना भएसँगै पुर्खौदेखि आर्जन गरेको मौलिक ज्ञानलाई विस्थापित गरेको बताए । अहिलेको शिक्षा प्रणालीले धार्मिक रुढिवाद र अन्धविश्वास बढाइरहेको बताउँदै रायमाझीले भने, ‘विद्यायलयका गतिविधिले आर्धिक रुढीवाद, अन्धविश्वास बढाउने र देश रित्तो बनाउने शिक्षा हाम्रा बालबालिकाले पढ्न बाध्य बनाइएको छ । यसले वैज्ञानिक सोँच र खोजको क्षेत्रलाई तिरस्कार गरेको छ ।’

कार्यक्रममा नीति विद्यालयको छाता संगठन एनप्याब्सनका अध्यक्ष गिता राणाले २०२८ सालको ऐनअनुसार नेपालको शिक्षा प्रणाली चलिरहेको बताइन् । समयसापेक्ष ऐन परिवर्तन हुन पर्ने बताउँदै राणाले शिक्षा क्षेत्र सुधारको सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताइन् । उनले निजि शैक्षिक संस्थाले राज्यलाई सहयोग गरेको बताउँदै शिक्षा क्षेत्रमा सरकार, समुदाय र निजि क्षेत्रको लगानीलाई राज्यलाई स्वीकार गरेको बताइन् । सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुको आन्दोलनलाई निजि क्षेत्रको नैतिक समर्थन रहेको बताउँदै शिक्षा विधेयकबाट सम्भव नहुने मागहरु संविधान संशोधन गरेर भएपनि पूरा गर्नुपर्ने राणाले जोड दिइन् ।

त्यसैगरी ब्याब्सनका उपाध्यक्ष रविन शर्मा जनवादी शिक्षा कस्तो हुन्छ, त्यसले निजि क्षेत्रलाई कस्तो भूमिका हुन्छ भन्नेबारेमा बहस हुनुपर्ने बताए । संविधानमा शिक्षा मौलिक हक उल्लेख गरिएको बताउँदै शर्माले राज्यले सम्पूर्ण दायीत्व नलिएसम्म निजि क्षेत्रले कोही नागरिकका छोराछोरी शिक्षा लिनबाट नछुटुन भनेर योगदान गरेको बताए । उनले सरकारले निःशूल्क शिक्षा प्रदान नगरेसम्म निजि क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

समाजवादी कानुन व्यवसायी संगठनका केन्द्रीय संयोजक अधिवक्ता दिवस निरौलाले संविधानमा आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक शिक्षालाई निःशूल्क भनिएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको र नसक्नुको कारण बर्तमान राज्य व्यबस्था र यो ब्यबस्थाका शासक रहेको बताए ।

संविधानमा मौलिक हक भएका व्यवस्था तीन बर्षभित्र कानुन निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी समय सिमा रहेको र सोहीअनुरुप अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धि ऐन २०७५ पनी संसदले जारी गरेको तर आफैले बनाएको संविधान र कानुन कार्यान्वयन गर्न नसक्नु राज्यको असफलता भएको बताए । उनले एनजिओ, आईएनजिओ र स्वार्थ समूहका कारण संघिय शिक्षा ऐन जारि हुन नसकेको बताए ।

अधिवक्ता निरौलाले शिक्षकहरुको आन्दोलन बेमौसमको बाजा भएको बताउँदै शिक्षा क्षेत्र सुधार भन्दापनि आन्दोलनमा शिक्षकहरुको पेशागत निजि माग मात्र भएको बताए । ‘शिक्षक साथीहरु पेशागत माग राखेर सडकमा हुनुहुन्छ, यो बेमौसम हो । ८० प्रतिशत विद्यार्थीको भविश्यको जिम्मा बोकेका शिक्षक भर्ना अभियान रोकेर आन्दोलनमा आउने बेला यो होइन । यसले सरकारी विद्यालयलाई थप बर्बादीतिर लाने र विद्यार्थी घट्ने र बाध्य भएर अभिभावक निजि विद्यालयमा बालबच्चा भर्ना गर्न जानुपर्ने अवस्था शिक्षक आनदोलनले बनाएको छ’ निरौलाले भने ।

अहिलेकै अबस्थामा संघिय शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्ने र जारि भए पनी एक थान ऐन मात्र आउने भन्दै सबै सरोकारवालाबिच व्यापक छलफल बहस साथै राष्ट्रिय सम्मेलन गरी साझा समझदारीबाट शिक्षामा भएको व्यापारिकरण र निजिकरण संविधानबाटै टहाई आमुल परिवर्तन सहितको जनपक्षिय शिक्षा ऐन जारि गर्नपर्नेमा अधिवक्ता निरौलाले जाेड दिए  ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र पेश गर्दै अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष विरेन्द्र शाहले शिक्षा क्षेत्रलाई व्यपार भन्दापनि सेवामूलक क्षेत्रमा लिनुपर्ने बताए । जनपक्षीय शिक्षा भनेको निजि क्षेत्रलाई कब्जा वा नियन्त्रण गर्न नखोजिएको भन्दै शाहले राज्यले सम्पूर्ण दायीत्व नलिदासम्म निजि क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएपनि व्यपार गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा एकआपसमा बाझिएर विषय समेटिएको बताउँदै शाहले आउन लागेको विधेयकले आम नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसार आउन नसक्ने बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नचाहेकै कारण शिक्षकहरु सडक आन्दोलनमा रहेको बताउँदै अध्यक्ष शाहले यसले सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र धरासायी बन्ने दाबी गरे ।