सुर्खेत –सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–१ मा रहेको नारायण चिउराडी सामुदायिक वनमा कानुनविपरीत ८ वटा हरिया रुखहरू कटान गरिएका छन् । सल्लाको १, साजको १ र साल प्रजातिका ६ वटा हरिया रुखहरू काटिएको स्थानीयले जानकारी दिएका छन्। थप २० वटा रुख काट्न वन समितिले अनुमति लिइसकेको जनाइएको छ। तर यस कार्यप्रति स्थानीयको तीव्र विरोध छ।

अवैध कटानीमा मिलेमतोको आरोप

यो रुख कटानी डिभिजन वन कार्यालय भेरी, सब डिभिजन वन कार्यालय बेतन कर्णाली, काठ व्यवसायी हर्कबहादुर शाही र हालका वन अध्यक्ष जीवन बडुवालको मिलेमतोमा गरिएको स्थानीयको आरोप छ। लगाम प्रहरी चौकीका असई तथा इन्चार्ज प्रेम साहुको समेत संलग्नता रहेको आशंका गरिएको छ।

स्थानीय अगुवा रत्ना कठायत, तारासिं खण्डी लगायतले सामुदायिक वनमा कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गरी गरिएको यो कार्यमा सम्बन्धित निकायको संलग्नता रहेको दाबी गरेका छन्।

बस्ती जोखिममा, पहिरो र मुहान सुक्ने चिन्ता

रुख काटिएको स्थान भिरालो जमिनमा पर्ने भएकाले बस्तीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने खतरा रहेको छ। स्थानीय चन्द्रसिं खण्डीका अनुसार रुखहरू काटिएपछि भू–क्षयको सम्भावना बढेको, पहिरो जान सक्ने, घरहरू जोखिममा पर्ने र खानेपानीका मुहानहरू सुक्ने डर रहेको छ।

“हामीले आवाज उठाउँदा उल्टै धम्की र दमन सहनुपर्‍यो,” उनले बताए। सामाजिक सञ्जालमा भिडियो हालेको आरोपमा उनलाई प्रहरी चौकीका प्रमुखले जबर्जस्ती “सरकारको चरित्र हत्या भयो” भन्ने कागजमा हस्ताक्षर गराइएका थिए ।

समितिको संरचना फेरबदल र आर्थिक अनियमितता

सामुदायिक वनकी पूर्व सचिव रत्ना कठायतले समितिमा परामर्श विना संरचना फेरबदल गरिएको र लेखा परीक्षण बिना नै कार्य थालिएको बताइन्। “पहिले सल्लाह भएको थियो कि भारत गएका सदस्यहरू फर्किएपछि मात्रै अडिट गर्ने, तर मलाई थाहा नदिई नयाँ समिति बनाएर ३ लाख रुपैयाँ निकासा गरियो, र त्यसको प्रयोगबारे कुनै जानकारी दिइएन,” उनले भनिन्।

उनका अनुसार, बैठक नगरी सीमित व्यक्तिका हस्ताक्षरसहित वैशाख १ गतेदेखि रुख कटान थालिएको हो।

प्रहरी र जनप्रतिनिधिको भूमिकामाथि प्रश्न

स्थानीय चन्द्रसिं खण्डीमाथि असई प्रेम साहु र वडाध्यक्ष जिरक बडुवालको उपस्थितिमा धम्की दिइएको, सामाजिक सञ्जालमा भिडियो हालेको निहुँमा हस्ताक्षर गराइएको आरोप छ। खण्डीमाथि “सरकारको विरुद्ध बोलेको” झुटा आरोप लगाई मानसिक र सामाजिक रूपमा अपमान गरिएको गुनासो गरिएको छ।

कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन

नेपालको वन ऐन, २०७६ अनुसार सामुदायिक वनमा रुख कटान गर्नु अघि स्पष्ट कार्ययोजना बनाई राज्यबाट स्वीकृति लिनु अनिवार्य छ। ऐनको धारा ४९(१) अनुसार, झूटा विवरण पेस गरी वा अनुमति बिना रुख कटान गर्ने कार्य गैरकानुनी मानिन्छ र यसमा संलग्न व्यक्तिलाई जरिवाना वा कैद सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, वन नियमावली, २०७९ ले सामुदायिक वनबाट रुख काट्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ। तर चौकुने घटनामा न त वातावरणीय अध्ययन गरिएको छ, न त कुनै सार्वजनिक सुनुवाइ नै। राज्य संयन्त्र मौन बस्दा स्थानीयको जिउ–धन नै जोखिममा परेको देखिएको छ।

निवेदनद्वारा उजुरी र माग

स्थानीय अगुवा तारासिं खण्डीले कर्णाली प्रदेश वन निर्देशनालयमा दिएको निवेदनमा सामुदायिक वनको नाममा अवैध रूपमा गरिएको रुख कटानीको उजुरी दिंदै, समितिले कानुनविपरीत गठन भई काम अघि बढाएको र राज्य संयन्त्र पनि मौन बसेको गुनासो गरिएको छ।

निवेदनमा थप भनिएको छ कि, नयाँ समितिले बैठक नगरी, सीमित व्यक्ति बीच छलफल गरी निर्णय लिएको र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा आम नागरिकलाई बेखबर राखिएको छ।

सम्बन्धित निकायको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न

यो घटनाले सामुदायिक वनको नाममा चलाइएको मनपरी, आर्थिक अनियमितता र राजनीतिक संरक्षणमा प्रश्न उठाएको छ। जनप्रतिनिधि, वन कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र व्यवसायीको संगठित संलग्नताले जैविक विविधता मात्र होइन, बस्तीको सुरक्षामा समेत गम्भीर संकट उत्पन्न गरेको छ।

स्थानीयवासीहरू भन्छन्, “यो व्यापार मात्रै हो, पैसा कमाउने उद्देश्य हो। हाम्रो घर पहिरोले बगाएपछि जवाफ दिने को?” कटान गरिएका रुखहरूको अनुमानित मूल्य लाखौं रुपैयाँ रहेको बताइएको छ।