काठमाडौं । नेकपा(बहुमत) निकट अखिल (क्रान्तिकारी ) बागमती प्रदेश समितिले निजी विद्यालयहरुमा अनुगमन गर्ने भएको छ । आईतबार मिमबहादुर ऐडीको नेतृत्वमा २१ सदस्यिय ‘अनुगमन समिति’ घोषणा गरेको संगठनले जनाएको छ ।

संगठनको बागमती प्रदेश संयोजक मिम बहादुर ऐडीद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,तमा भनिएको छ,“राज्यले पैसा हुने र नहुनेले प्राप्त गर्ने शिक्षामा चरम विभेद सृजना गरिरहेको छ । शिक्षामा लादिएको निजीकरण र व्यापारीकरणले आम नागरिक शिक्षाको पहुँचबाट टाढा हुनुपरेको छ । शिक्षा दिनानुदिन माफियाहरूको कब्जामा गइरहेको छ। राज्य शिक्षाका व्यापारीहरु प्रति बफादार बनिरहेको मात्रै छैन नेपालको शिक्षालाई व्यापारीको मुनाफा कमाउने माल बनाउने, विद्यार्थीहरुलाई विदेशिको आधुनिक दास बनाउने निति अवलम्बन गरिरहेको छ ।”

साथै “हाम्रो सङ्गठन शिक्षालाई पूर्ण निशुल्क, समान र वैज्ञानिक बनाउन चाहन्छ, साथै देशको वर्तमान आवश्यकता परिपुर्ति गर्ने वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा निति लागु गर्न चाहन्छ । जसका निम्ति सङ्गठनले शैक्षिक क्षेत्रको आमुल रुपान्तरणको मुल उद्देश्यलाई केन्द्रमा राख्दै तत्कालिन शैक्षिक सुधारका कार्यक्रमहरु देशैभर दृढता पुर्वक कार्यान्वयन गर्ने योजनाको पहलकदमी तथा नेतृत्व गरिरहेको छ । त्यसैको निरन्तरता स्वरुप सङ्गठनको केन्द्रीय समितिद्वारा चैत्र २६ गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयमा ३९ बुँदे मागपत्र बुझाईएको छ । सङगठनको केन्द्रीय योजना अनुरुप बागमती प्रदेश समितिले प्रदेशको सामाजिक विकाश मन्त्रालय सहित सबै जिल्लाका स्थानिय निकायहरुलाई मागपत्र बुझाएको छ ।”

ऐडी नेतृत्मा विकृति विरुद्ध लड्ने उल्लेख गर्दै भनिएको छ,“विद्यार्थी सङ्गठनको त्याग, विरता र संघर्षको परिणाम नेपालको संविधान २०७२, शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ ले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका निम्ति गरेका सकारात्मक प्रावधानहरु कार्यान्वयन हुन सकिराखेका छैनन् । नियमनकारी निकायहरु राज्य र स्थानिय निकायहरु निजि शैक्षिक व्यापारिहरुका अगाडी निरिह बनेका छन् वा उनिहरुसँग साँठगाठ गरेर लुटको साक्षि बनिरहेका छन । हाम्रो विद्यार्थी सङ्गठन अहिलेको संविधान ऐन र कानुनमा व्यवस्था गरिएका शिक्षा सम्बन्धिका प्रावधानहरु यसै शैक्षिक सत्रदेखि हु–बहु कार्यान्वयन गराउनका लागि बागमती प्रदेश समिति संयोजक कमरेड मिम बहादुर ऐडीको नेतृत्वमा २१ सदस्यिय अनुगमन समिति घोषणा गर्दछ । यो शैक्षिक सुधारको अभियानलाई सहयोग पुर्याउन सम्पुर्ण सरोकारवाला निकाय, सुरक्षा निकाय, पत्रकार सबैलाई हाम्रो सङ्गठन हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।”

अनुगमन गर्नुका मुख्य कारणहरु:

१) नेपालको संविधानको धारा ३१ मा व्यवस्था भए बमोजिम आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउने,

२) छात्रवृत्ति सम्बन्धि व्यवस्था (शिक्षा ऐन २०२८ को १६ ञ तथा शिक्षा नियमावलि २०५९ को परिच्छेद २६) कार्यान्वयन गराउने

३) अस्वभाविक, मनपरी महङ्गो शुल्क तथा बर्षेनि भर्ना शुल्क लिने कार्य बिरुद्ध संघर्ष गर्ने,

४) निजि शैक्षिक संस्थाहरुले बर्षेनि पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्ने, ड्रेस, स्टेस्नरी लगायतका सामाग्रीहरु बिक्रि वितरण गर्ने तथा कमिसन लिने कार्य बिरुद्द संघर्ष गर्ने,

५) प्री प्राईमेरी स्कुलहरुको लुट्का बिरुद्द संघर्ष गर्ने,

६) सबै जनप्रतिनिधि तथा सरकारी कर्मचारीहरुका छोराछोरीहरुलाई सरकारी स्कुलमा भर्ना गर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका लागि संघर्ष गर्ने लगायतका छन ।

विज्ञप्तिः