काठमाडौं । नेकपा(बहुमत) निकट अखिल(क्रान्तिकारी)ले निःशुल्क र समान शिक्षा कार्यान्वयन हुने गरी शिक्षा ऐन जारी गराउन दवाबस्वरुप पहिलो चरणको संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । शुक्रबार काठमाडौंको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी शिक्षकहरुको आन्दोलनमासमेत ऐक्यबद्धता रहेको जानकारी दिएको छ ।

सो संगठनका अध्यक्ष विरेन्द्र शाहले गत चैत २६ गते शिक्षा मन्त्रालयमा ३९ बुँदे माग पत्र बुझाएको र सरकारले सो विषयमा कुनै सुनुवाई नगरेकोले आफूहरुले संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको बताए । शाहले गणतन्त्र आइसकेको लामो समयमसम्म पनि नेपालमा पञ्चायतकालिन् शिक्षा ऐन हुँनु दुर्भाग्य भएको बताउँदै भने“डेट एक्स्पायर भइसकेको शिक्षा ऐन मार्फत दिन दुई गुणा र रात चौगुणाका दरले युवा विद्यार्थी बेच्ने दलाल सरकारलाई देशप्रति कुनै चिन्ता छैन ।”

पछिल्लो समय शिक्षकहरुले शिक्षा ऐन जारी गर्न तथा उनीहरुको माग पुरा गर्न आनाकानी गरिरहनुमा पनि राज्यमा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिहरुको स्वार्थले अड्काईरहेको शाहले आरोप लगाए । शिक्षक, विद्यार्थी र सरोकारवाला पक्षहरुले शिक्षा सुधारका लागि दवाब दिँदा पनि नसुन्नुको पछाडी ठूलो स्वार्थ रहेको बताउँदै भने,“मन्त्री, कर्मचारीदेखि ठूला अहोदाका मान्छेले सरकारी शिक्षालाई गुणस्तर बनाए उनीहरुका आफ्नै निजी बोर्डिङको ब्यापार सुकिहाल्छ नि ।”

संगठनकी उपाध्यक्ष रुपा बुढामगरले तत्काल सरकारले निःशुल्क र समान शिक्षासहितको शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै अन्यथा संगठनले आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिइन् ।
संगठनका महासचिव उषाकिरण आजादले शिक्षकहरुको आन्दोलनलाई आफ्नो संगठनले साथ र समर्थन रहेको बताउँदै भने,“शिक्षकहरुका जायज मागहरुलाई हाम्रो समर्थन छ तर शिक्षकहरुले आफ्ना सन्तानहरुलाई बोर्डिङमा नपढाएर सरकारी विद्यालयमा पढाउनु पर्छ ।”
सको पत्रकार सम्मेलनमा संगठनका सचिवहरु गोविन्द विष्ट, डिबी शाही, हरि विष्ट, कोषाध्यक्ष कमला परियारलगायतका विद्यार्थी नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।