अनलाइन डबली
काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का अभियन्ताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अवैध साधारणसभामा गएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले एकताको साधारणसभा गर्न आदेश दिएको र परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसको लागि पत्राचार समेत गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली एउटा समूहले बोलाएको साधारणसभालाई सम्बोधन गर्न पुगेका थिए।
एमाले निकट बद्री केसीले बोलाएको साधारणसभामा दिएको अभिव्यक्तिले एनआरएनएको एकता हुन नदिने अगुवाले बताएका छन् । उनीहरुले केसी समूहले ओलीलाई नै प्रयोग गरेर आफूहरुलाई धम्क्याउने लगाएको भन्दै एकता भाड्न लागेको अर्को पक्षले आरोप लगाएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्रीले बहिस्कार गरेको कार्यक्रममा ओलीले संघको आधिकारिक नै केसी भएको जसरी अधिवेशन सफलताको शुभकामना पनि दिएका थिए ।
सर्वोच्चले एकता महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको र परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको बेला ओलीले केसी समूहलाई भड्काउन लागेको भन्दै अर्को विनोद कुँवर, आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठ पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
एनआरएनएको आधिकारिकता विवादमा गत चैत २१ गते सर्वोच्च अदालतले पूर्व अध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा एकता महाधिवेशन गर्न आदेश दिएपनि केसी समूह कामकाजको माग गर्दै फेरि सर्वोच्च गएको थियो ।
केसी पक्षको सो मुद्दाका आधारमा तत्काल काम गर्न सर्वोच्चले बाटो खोलिदिएको दावी गर्दै केसी समूहले केन्द्रीय कार्यालय कब्जा गर्नुका साथै कोषको दुरुपयोग गरि रहेको छ। परराष्ट्रले अहिले विधिवत एकताको महाधिवेशन गराउन पत्र पठाएपनि केसी पक्षले कुनै पनि हालतमा घलेलाई काम गर्न नदिने रणनीति अपनाइरहेको छ ।
अदालतको मानहानी
एकातिर सर्वोच्चले एकताको महाधिवेशन गराउने र अर्कोतिर केसी पक्षले आफूलाई नै आधिकारिक भन्न थालेपछि पूर्वअध्यक्ष घले अदालतको मानहानि भएको भन्दै अदालत जाने कि भन्ने छलफलमा जुटेका छन् । अदालतले एकताको महाधिवेशन गर्नु भनेपनि केसी पक्षको रवैयाले अदालतको मानहानि भएको बुझाइका साथ कानुनविद्सँग छलफल थालेका उनलाई केही कानुनविद्ले मानहानिको मुद्दा लिएर अदालत जान समेत सुझाएका छन् । घले पक्षका एक अभियन्ताले केसी पक्षबाट मानहानिको क्रियाकलाप भएकाले मुद्दा हाल्नेबारे कुरा भएको बताए ।
यद्यपि यसबारे अन्तिम निर्णय भने हुन बाँकी छ । यस्तै केसीले ११ औँ महाधिवेशनमा धाँधली गरेको सप्रमाण दावी गरेका आरके शर्माले आफूहरूको दुई वटा मुद्दा अदालतमै विचाराधीन रहेको बताए । विभिन्न कागजात र सरकारी अध्ययनहरूले समेत चुनावमा धाँधली भएको देखाइसकेको भन्दै केसी पक्ष आधिकारिक हुनै नसक्ने उनले बताए । यदि कसैले आधिकारिकता पाउँछ भने आफूहरुले पाउने उनको जिकिर छ । यद्यपि आफूहरूको पहिलो प्राथमिकता एकता भएको उनको भनाइ छ ।
