अनलाइन डबली
काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन गराउन पूर्वअध्यक्ष शेष घलेलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरेसँगै बद्री केसी समूह हतोत्साहित भएको छ । परराष्ट्रको पत्रसँगै बद्री केसीले अब बालुवाटारस्थित सचिवालय छाड्नुपर्ने अवस्था आएको छ । तर, उनले बालुवाटार नछाड्न र मनपरी रूपमा एनआरएनएको कोषको दुरुपयोग गरिराख्न अनेक छलकपट र गलत हर्कतहरु गर्दै आएको खुलासा भएको छ ।
उच्च अदालत पाटनमा दायर भएको एक मुद्दाले नै बद्री केसी कतिसम्म हतोत्साहित भएको रहेछन् भन्ने देखाएको अभियन्ताहरूले बताएका छन् । बद्री केसी पक्षले अदालतलाई नै झुक्याएर असोज २ गते उच्च अदालत पाटनमा डमी मुद्दा हालेको पाइएको हो । उक्त मुद्दामा केसी पक्षले गर्ने भनिएको साधारणसभा रोक्न माग गरिएको थियो । सो मुद्दामा सोमबार सुनुवाइ पछि उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि मात्रै केसी पक्षको असलियत बाहिरिएको हो । केसी पक्षले अदालतको उक्त आदेशसँगै केही मिडियालाई आरके शर्मा पक्षले मुद्दा हालेको भनेर प्रचार गराएको थियो । तर उक्त मुद्दा आफूहरुले नहालेको र सोमबार आदेश आएपछिमात्रै आफूहरुले खबर पाएको शर्माले जानकारी दिए ।
चुडामणि भण्डारी निवेदक भएको उक्त मुद्दामा परराष्ट्र मन्त्रालयसहितलाई विपक्षी बनाइएको छ र कात्तिक ११ र १२ गते हुने भनिएको केसी पक्षको साधारणसभा रोक्न माग गरिएको भनिएको छ । तर, सरोकारवाला पक्ष शर्मालगायतले मुद्दा नहाले पनि केसीले नै चलाखी अपनाएर आफैँले डमी मुद्दा हाल्न लगाएको पाइएको हो । सोही मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिइसकेपछि भने केसी पक्षले आरके शर्माको मुद्दा भन्दै प्रचार गर्न थालेका छ्न ।
केसी पक्षका एक पदाधिकारीले आफूहरुले मुद्दा हाल्न नलगाएको दाबी गरे । तर आरके शर्मालाई थाहै नभएको विषय आदेशलगत्तै तपाईहरुमार्फत बाहिरियो नि भन्ने प्रश्नमा भने उनले थप बोल्न चाहेनन् । परराष्ट्रको पत्रसँगै अब साधारणसभा पनि गर्न नपाइने भयले मन्त्रालयले पत्र काटेको भोलिपल्ट नै केसी पक्ष गुपचुप अदालत गएको बताइएको छ। यसबारेमा शर्मासँग सम्पर्क गर्दा उनले भने, ‘हामीले कुनै मुद्दा दिएको छैनौँ । सामाजिक सञ्जाल र केही अनलाइनमा समाचार आए जस्तो उच्च अदालतमा हाम्रो टीमका कोही पनि गएको छैन ।’ उनले बद्री केसी पक्ष हतोत्साहित भएर आफैँ निवेदक खोज्दै आफ्नै विपक्षमा मुद्दा हाल्न लगाएको आफूलाई लागेको बताए ।
अध्यक्ष शर्माले एकताको महाधिवेशन गर्न भनेर परराष्ट्रले पत्र पठाइसकेपछि बद्री केसी समूहले यस्तो हर्कत गर्नु भनेको संस्थालाई थप दुर्घटनातर्फ लैजानु भएको बताए । ‘यसको हामी प्रतिरोध गर्छौँ,’ उनले भने। शर्माले आम एनआरएनएको पैसामा बद्री केसीले भोजभतेर गरिरहेको भन्दै उक्त कार्य बन्द हुनुपर्ने बताए ।
यस्तै शर्मा समूहका महासचिव बुद्धि सुवेदीले पनि आफ्नो पक्षबाट उच्च अदालतमा कुनै मुद्दा दायर नगरिएको जानकारी दिए ।
“अदालतमा एउटै विषयमा एक भन्दा बढी मुद्दा हाल्न पाइंदैन, त्यसैले अर्को समूहले अधिवेशन रोक्न सक्छन् भन्ने पूर्व अनुमान गरी केसी समूहले नै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्न लगाएको हाम्रो ठहर छ,” एकजना कानून व्यवसायीले भने।
गत चैत २१ मा सर्वोच्च अदालतले १० औँ महाधिवेशन नै खारेज गरेपछि ११ औँ महाधिवेशनबाट धाँधली गरेर आफ्नो पक्षमा नतिजा ल्याएका केसीलाई परराष्ट्रले काम गर्न रोक लगाएको थियो । सो पत्रविरुद्व केसी अदालत गएपछि सर्वोच्चले पत्रमात्रै कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो । तर, सोही फैसलालाई देखाउँदै केसी पक्षले सचिवालय कब्जा गरेर सर्वोच्चले आफ्नो समूहलाई मान्यता दिएको झुट्ठा दावी गर्दै आएको छ ।
अब परराष्ट्रले पहिलो फैसला कार्यान्वयन गर्न भनिसकेपछि स्वतः केसी सचिवालयबाट बाहिरिनुपर्ने भएपनि उनले अनेक बखेडा गर्दै आएका हुन् । केसीको रवैया विरुद्ध आरके शर्मा समूहले सर्वोच्चमा हालेको मुद्दा भने विचाराधीन छ ।
