अनलाइन डबली
हेटौंडा । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रक्रियागत ढाँचालाई सरलीकृत गर्दै निर्माण उद्योगमैत्री कानून निर्माण गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।
आज हेटौंडामा आयोजित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको २५ औँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खरिद प्रक्रियामा रहेका ढाँचालाई सरलीकृत गर्ने स्पष्ट पारे ।
प्रधानमन्त्रीले भने, “सार्वजनिक खरिद नियमावली पटकपटक संशोधन हुँदै आए पनि त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन, खरिद प्रक्रियाका प्रक्रियागत ढाँचालाई सरलीकृत गर्दै निर्माण उद्योगमैत्री कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा छ ।”
निर्माण व्यवसायीहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने बक्यौता रकम भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने “छिटोभन्दा छिटो बक्यौता रकम भुक्तानी गरी पूर्वाधार विकासका कामलाई गति दिन सरकार प्रतिबद्ध छ ।”
राज्यको सीमा र कमजोरीका कारण व्यवसायीले भोग्नुपरेका अप्ठ्यारा र कठिनाइहरूप्रति सरकार गम्भीर रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए । निर्माण व्यवसायीसँग विकास निर्माणमा सम्झौता अनुरूप गुणस्तरको काम नहुँदा राज्यमाथि अतिरिक्त दायित्व थपिँदै गएको प्रधानमन्त्रीले बताए ।
“निर्माण व्यवसायीहरूले सम्झौता बमोजिम काम नगर्दा आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न नभएको, सम्झौताअनुरूप गुणस्तरको काम नभएको, निर्माणको अवधि लम्बिदा राज्यको अतिरिक्त दायित्व थपिनेजस्ता समस्याहरू पनि गम्भीर छन्” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
कार्यक्रममा रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरू ओझेलमा पर्ने, अनावश्यक योजनाहरू थपिँदै जाने, राज्यको दायित्व बढ्दै जाने र खास गुणात्मक प्रतिफल नदिने बेथितिको दुष्चक्रबाट मुक्त हुने गरी काम गर्न अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशित दिइसकेको भनाई दाहालको थियो ।
