काठमाडौँ । ट्याक्सी व्यवसायीहरुले २० बर्षे २००३ तथा २००४ मोडेलका पेट्रोल, डिजेल, ग्याँस तथा विद्युतीय ट्याक्सी यातायात व्यवसायीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । सोमबार व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, भौतिक तथा यातायात मन्त्री, यातायात कार्यालयलाई ७ बुँदे माग राखेर ध्यानाकर्ष पत्र बुझाएका हुन् ।

अहिले चलिरहेको ट्याक्सी पुरानो भइसेकेको हुँदा रोजगारी गम्दा रोजिरोटी नै धान्न मुस्किल भएको बताउँदै व्यवसायीहरुले एकल सिण्डिकेटलाई हटाई सात लाख असुल्ने देखिएको सबै ट्याक्सीमा भन्सार छुट गर्न माग गरेका छन् ।

राम थापा, विष्णु कार्कीलगायतका व्यसायीहरुले मीनभवनस्थित यातायात कार्यालयलाई पनि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । माग पूरा नभएर माघ २९ गतेदेखि माइतिघरमा ट्याक्सीसहित आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।

यस्ता छन् मागहरुः

१. उपत्यकामा गुडिरहेका २००३ र २००४ मोडलका ट्याक्सीमा दिईने महंगा टाटाको ईभी सेडानकारको सिण्डिकेट खारेज गरी पेट्रोल, डिजेल, ईलेक्ट्रिक र ग्याँसबाट गुड्ने ट्याक्सीलाई भन्सार छुट दिइयोस् ।

२. ईलेक्ट्रिक प्राईभेट रातो प्लेटमा खरिद गर्दा २२ लाख ९९ हजारमा र सोही गाडी भाडाकार ट्याक्सीमा खरिद गर्दा ३६ लाख ९९ हजार किन लगियो ? ७ लाख कसले खायो ?

३. २० बर्षे स्क्वाव ट्याक्सीलाई सहुलियत दिने गरी २६० प्रतिशत भन्सार छुट गरी १५ लाखदेखि २२ लाखसम्मको ट्याक्सी उपलब्ध गराईयोस् ।

४. निजी रातो प्लेट दुई तथा चार पांग्रे सवारीले गर्ने भाडाको काम तुरुन्त बन्द गरियोस् । नेपाल सरकारले आफ्नो एप्सको लागि गरी ट्याक्सीको मिटर समय अनुकुल डिजिटल भाडा कायम गरी ट्याक्सीको सिल चुँडिदा सवारी धनी तथा चालकलाई जेल जानुपर्ने कानुन खारेज गरियोस् ।

५. नेपाल सरकार तथा तेस्रो पक्ष विमाबाट भइपरी आएको दुर्घटनामा घाइतेको सम्पूर्ण उपचार गरी दुर्घटनामा यातायात व्यवसायी स्वरोजगार चालक तथा सहचालकको मृत्यु भएमा २५ लाखसम्मको क्षतिपूर्ती लागु गर ।

६. नेपाल सरकारको हेटौडामा रहेको प्रदेश यातायात कार्यालय खारेज गर ।

७. रातो, सेतो, पहेँलो, निलो, हरियो र कालो यातायात ऐनमा दर्ता रहेका नम्बर प्लेटलाई समान व्यवहार गरियोस् ।