अनलाइन डबली
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तगर्तको संसदीय उपसमितिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाएको छ ।
उपसमितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य, न्याय तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकमा सहमति जुटाएको हो ।
चार वटा विषय थप छलफलबाट टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने भनि विषय किटान गरिएको छ ।
थप छलफलबाट टुंगोमा पु¥याउनु पर्ने भनी किटान गरिएका विषयमा पहिलो नम्बरमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषाको विषय छ । दोस्रोमा ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी संवोधन गर्ने भन्ने विषय’ छ । तेस्रोमा ‘मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय’ समावेश छ भने चौथो बुँदामा ‘घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय’ छ ।
उपसमितिका जेष्ठ सदस्य ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजत्वमा शनिवार बिहान बैठक बसेको बैठकले यी चार वटा विषयलाईसँगै राखेर अब बस्ने मूल समितिको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरेको हो ।
२५ फागुन २०७९ मा सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन ५ जेठ २०८० मा २१ दिनको समय दिएर उपसमिति गठन भएको थियो । उक्त उपसमितिको म्याद ५ साउनमा १५ दिन र ११ भदौमा सात दिन थप भएको थियो ।
