अनलाइन डबली
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले देशमा सुशासन कायम गर्न सरकार निर्मम भएर लागेको दाबी गरेको छ ।
काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित अन्तर सरकार सम्बन्ध सुदृढीकरणमा सञ्चार जगतको भूमिका विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सम्बन्धित निकायमा कानून अनुसारको दरबन्दीमा जानुको विकल्प नभएको बताए ।
उनले दुर्गम क्षेत्रमा जान नमान्ने कर्मचारीहरुलाई दुर्गममा र अझसम्म अवसर प्राप्त नभएकालाई सुगम स्थानमा राख्ने काम सुरु गरेको बताए ।
मन्त्री मोदीले भने,‘कर्मचारीहरूलाई रोजेकै ठाउँ चाहिने, दुर्गममा जानै नचाहने देखियो, मैले अव यो वा त्यो कारणले हुँदैन, कर्मचारी भएपछि जहाँबाट पनि सेवा गर्नुपर्छ भनेरै सुगमका कर्मचारीलाई दुर्गममा सरुवा गरिरहेको छु । अझसम्म अवसर नपाएका राम्रो स्थान जहाँ जनघनत्व, सेवा हुन्छ । ती मान्छेहरुलाई मन्त्रालयबाट रोजेको स्थानमा पठाँउने कोशिस गर्ने पत्रचार गरी र काठमाडौं जस्ता सुगम स्थानमा रहेको साथीहरुलाई आफ्नो क्षमता काठमाडौंमा मात्रै देखाएर होईन । नेपाल भनेको दुर्गम, विघट ठाँउ पनि छ त्यहाँ सेवा दिनुपर्ने हुन्छ भनेर सार्वजनिक आह्वान गरेर थियौं । जान नमान्ने काठमाडौंमा नै बस्नेहरुलाई उपत्यका बाहिर पठाई रहेका छौ ।’
मन्त्री मोदीले इतिहासमा कसैले गर्न नसकेको काम आफूबाट सुरुवात गर्न लागेको भन्दै यो सबै काम देशमा संघीयता कार्यान्वयन कसरी गर्ने र प्रशासनिक संघीयतालाई बनाउँने मूल लक्ष्यका साथ गरिएको बताए । उनले भने,‘ यो देशको कर्मचारी तन्त्रको बारेमा भन्न पर्दैन । इतिहासमा कसैले गर्न नसकेको काम म आफै सरुवात गर्न लागेको छ । मलाई कसैप्रति पूर्वाग्रह छैन्, यो सबै काम देशमा संघीयता कार्यान्वयन कसरी गर्ने र अर्को प्रशासनिक संघीयतालाई कसरी बलियो बनाउँने भन्ने त्यसको मूल लक्ष्य हो । संघीयता सम्बन्धी कार्यक्रम नीति, नियमको कुरा गर्दा म आफैले सुरुवात गर्न लागेको छौ ।’
उनले नेपाल भनेको काठमाडौं भक्तपुर र ललितपुर मात्रै नभएर अछाम डोटी, हुम्ला, जुम्ला, सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा, पाँचथर पनि हो भन्ने कुरा कर्मचारीले बुझ्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘दुर्गमका मालपोत कार्यालय र्हेयो, कर्मचारी छैनन्, स्थानीय तह र्हेयो, कर्मचारी छैनन्, कर्मचारी त सुगममा मात्रै भीड लागेको देखिन्छ । अब यसरी चल्दैन भनेरै दुर्गमका कर्मचारीले पनि सुगम ठाउँमा काम गर्नुपर्छ र दुर्गमकाले पनि सुगममा काम गर्ने अवसर पाउनुपर्छ । तीन पटकसम्म जनप्रतिनिधिको रूपमा आफू जितेर आएकाले एक पटक जनताको सेवा गर्ने मौका पाएको छु । कति साथीहरूले जनप्रतिनिधि भएको १० देखि १५ वर्ष सम्म पनि काम गर्ने मौका पाएका छैनन् । मैले पनि मन्त्रीको जिम्मेवारी पटक पटक नपाउने पनि हुनसक्छ । जतिसम्म रहन्छु केही नमुना काम गरेर प्रशासनिक सुधार गर्छु ।’
उनले नीजामति सेवा एने, ढुङ्गा गिटिको समस्याको ऐन र फोहोर महिलाको ऐन अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै नीतिगत रुपमा संघीयतासँग सम्बन्धित कानून निमार्ण गर्ने काम गरिरहेको बताए ।
