अनलाइन डबली
काठमाडौं । संघीय मामला तथा सामान्य प्रसाशनमन्त्री अमनलाल मोदीले थारु समुदायले अझै राज्यबाट पाउनेपर्ने जति अधिकार नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
मंगलबार २९ औं विश्व आदीवासी दिवसको सन्दर्भमा काठमाडौंमा आयोजित अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा उनले राज्यका निकायमा थारु लगायतका आदिवासी समुदायले उचित प्रतिनिधित्व नभएको र अधिकार प्राप्तिका लागि चुप लागेर बस्न नहुने धारणा राखे ।
राज्यका निकायमा पनि उनीहरुको प्रतिनिधित्व कम भएको उनको तर्क छ ।
मन्त्री मोदीले भने, ‘६ प्रतिशत भन्दा बढी रहेका थारुहरु राज्यको निकायमा प्रवेश गर्ने सवालमा त्यो भएन भनेर अहिले बहस छ र बहस रहनु पनि पर्छ । जवसम्म अधिकार प्राप्त गर्दैनन् तवसम्म आवाज उठाईरहनु पर्छ । हामी चुप लागेर बसेर त्यो प्राप्त हुँदैन । ’
उनले थारुहरुको हक अधिकारको लागि शिक्षक, साहित्यकार, किसान मजदुरलगायत थारु अधिकारकर्मीले आ–आफनो क्षेत्रबाट सकारात्मक पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
‘जहिले पनि नेगेटिभ दृष्टिकोणबाट मात्रै बहस गरेर पुग्दैन सकारात्मक दृष्टिकोणले त्यसको बहस गरियो भने हरेक कुराहरु सुन्ने सुनाउने काम हुन्छ । मैले यसो भन्नुको अर्थ के भने राजनीतिककर्मीहरु जो शीर्षस्थ राजनीतिक दलमा छन् उहाँहरुसँग एउटा संघर्षको स्वरुपमा पोजेटिभ तरिकाले लड्यौं भने पाउनुपर्ने अधिकारहरु प्राप्त गछौं’, मोदीले भने ।
त्यस्तै उनले संघीय निजामती कर्मचारी ऐनमा राज्यका विभिन्न निकायमा थारु तथा आदिवासीको लागि ६ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोले ऐन आएपछि त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिने बताए ।
