अनलाइन डबली
काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने र पीडितलाई उचित न्याय प्रदान गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको नभएको भएको छ । बारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै क्षेत्राधिकारको विवाद सृजना गर्नु जायज नहुने समेत बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै बारले उक्त अधिकार नेपाल सरकार र गठित आयोगहरूको भएको समेत बताएको छ ।
बारले शान्ति प्रक्रियाको समयोचित निरूपण नभई रहेको परिप्रेक्षमा हाल विभिन्न क्षेत्रबाट शान्ति प्रक्रिया एवम् सम्बन्धित विषयहरू र न्यायालयको नियमित क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा उठिरहेका प्रतिक्रियाका सम्बन्धमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको पनि बताएको छ ।
अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालले विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो कार्य क्षेत्राधिकार अन्तरगतका विषयहरूमा सरोकारवाला निकायले कार्य गर्ने भएकाले सोही विषयलाई लिएर क्षेत्राधिकारको विवाद सृजना गर्नु जायज नहुने उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु-याउने उद्देश्यले बिगतमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान तथा गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार उल्लेख भई दुवै आयोगहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका कार्यहरू गर्दै आइरहेको अवस्थामा शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याउने र पीडितलाई उचित न्याय प्रदान गर्न नेपाल सरकार र गठित आयोगहरू नै जिम्मेवार हुन जरुरी छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आफ्नो कार्य क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका विषयहरूमा सरोकारवाला निकायले कार्य गर्ने नै हुँदा सोही विषयलाई लिएर क्षेत्राधिकारको विवाद सृजना हुने गरी भ्रमपूर्ण अभिव्यक्तिहरू प्रकाशित भएको पाइएकोमा यस एशोसिएशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
त्यसैगरी बारले संविधानतः गठित आयोग एवम् न्यायिक निकायहरूले आ–आफ्नो दायित्व निर्वाह गरी कार्य सम्पादन गर्ने भन्दै ती निकायहरूलाई प्रभावित हुने गरी कुनै पनि गतिविधिहरू नगर्न नगराउन सबैमा आह्वान गरेको छ ।
