अनलाइन डबली
काठमाडौँ । केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि आफूहरुलाई काम गर्ने वातावरण सरकारले नबनाएको बताउँदै आएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पाेल भाडाको नाममा सेवा अवरुद्ध गर्न तार काट्ने, विद्युत आपूर्ती बन्द गर्ने, उपकरणहरु जफत गरेर हैरान पारेको केबल व्यवसायीको आरोप छ ।
सोमाबार काठमाडौंमा बसेको बसेको नेपालभरका केबल व्यवसायीहरूको बैठकले आफ्ना माग पूरा नगरे सरकारलाई चाबी बुझाउने चेतावनी दिएका छन् ।
यस्ता छन् मागहरुः
१. विद्युतीय पोल प्रयोग तथा सो को भाडा भुक्तानी एवम् उपयोग सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गरी केवल व्यवसायीको हकमा साबिक मिति २०७५ श्रावण पोल भाडा दर कायम गरिनुपर्ने ।
२. पोल भाडाको विषयलाई लिएर देशका विभिन्न स्थानहरूमा केबल व्यवसायीको केबलको तार काट्ने, केबल उपकरण जफत गर्ने, विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने जस्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट भइरहेको गैर कानुनी कार्य तत्काल रोक लगाउनु पर्ने ।
३. राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२, विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ तथा विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ विपरीत इन्टरनेट र आईपीटिभीको नाममा ओटिटी/मोबाइल/एप/युट्युब/फेसबुकमार्फत गैर कानुनी रूपमा प्रसारण भइरहेका कार्यक्रम तत्काल बन्द गराउनुपर्ने, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर (आइएसपी) ले इन्टरनेटको नाममा आइपीटिभी सेवा निःशुल्क गरी बण्डिङ प्याकेज बनाएर इन्टरनेट सेवा बिक्री वितरण गर्ने कार्यमा तत्काल रोक लगाउनुपर्ने ।
४. आईपीटिभी प्रदायकहरूले डाउनलिंकिङ अनुमति प्राप्त लाइनर कन्टेन तथा स्वदेशी इजाजत पत्र प्राप्त च्यानलहरू मात्र प्रसारण गर्न पाउने कानुनको कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने, निःशुल्क आईपीटिभीको नाममा वर्षौंदेखि राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ विपरीत गैर कानुनी रोकमा टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेका इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर (आईएसपी) मार्फत गरिएको प्रसारण तत्काल बन्द गराइ त्यस्ता आईएसपीहरुसँग हालसम्मको प्रसारण तथा वितरण शुल्क र जरिबाना असुल गर्नुपर्ने । नभए केवल व्यवसायीहरूले हालसम्म बुझाइसकेको प्रसारण तथा वितरण शुल्कसमेत फिर्ता गर्नुपर्ने ।
नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ध्रुव शर्माले राष्ट्रिय टेलिभिजन चलाउन केबलको विकल्प नभएको बताउँदै सरकारसँग केबलको समस्याका बारेमा जानकारी गराउँदासमेत वास्ता नगरेको गुनासो गरे ।
केबल व्यवसायीहरूले केबलको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको तत्काल समाधान र प्रसारणको क्षेत्रमा भइरहेका गैर कानुनी प्रसारणहरू तत्काल बन्द गराउन समेत शर्माले माग गरे ।
