अनलाइन डबली
काठमाडौँ । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी आजको सुनुवाई सकिएको छ । संवैधानिक इजलासले भएको बहसपछि सर्वोच्च अदालतको सबै कागजात ७ दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको छ।
रिटको पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले गृहमन्त्री नेपाली नागरिक नभएको र गृहमन्त्री बन्न योग्न नभएको तर्क पेश गरेका थिए । उनीहरुले अन्तरिम आदेशको माग गरेपनि सर्वोच्चले सात दिनको समय दिएर सम्पूर्ण कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ । योसँगै रविको पद तत्कालको लागि जोगिएको छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले रविको नागरिकता विवादलाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै माघ ११ गते पेश तोक्न आदेश दिएको छ ।
“प्रस्तुत विवादको सुनुवाईलाई अग्राधिकार प्रदान गरी छिटो छरितोरुपमा सम्पन्न गर्नु आवश्यक देखिएको हुँदा पूर्ण सुनुवाईको लागि २०७९ साल माघ ११ गते बुधबार पेश गर्नु आदेशमा भनिएो छ ।
अध्यागमन विभागमा पेश गरेको कागजात, सो सम्बन्धमा भएको कारवाही सम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत जहाँ छ, सो निकायबाट सात दिनभित्र झिकाउनू” आदेशमा भनिएको छ ।
रिट निवेदकको माग अनुसार आन्तरिम आदेश नदिएपनि रिटको छिटो टुंगो लगाउने गरी आदेश जारी भएको छ। सर्वाेच्चले निवेदन उपरको सुनुवाई रिट निवेदक वा प्रत्यर्थी कुनै पनि पक्षको अनुरोधमा पनि स्थगित नहुने समेत फैसला गरेकाे छ ।
