बुद्धशरण शाही
काठमाडौँ । नेवार समुदायको छाता संगठन नेवा : दे दबु बागमती प्रदेश समितिले आउँदो मंसीर ४ गते हुन गइरहेको आम निर्वाचन अन्तर्गत वाग्मती प्रदेश सभा सदस्यका लागि हुने निर्वाचनलाई ध्यान रासी आदिवासी नेवा समुदायको साझा मुद्रा तयार गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । दबुले आज एक कार्येक्रम गरि नेपालको सविधासभाबाट निर्माण गरेको नयाँ संविधान , आदिवासी जनजाति सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं . १६ ९ ( आइएलओ १६ ९ ) , आदिवासी जनजाति अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र ( युएनड्रिप ) , आदिवासी सम्बन्धित विभिन्न सन्धिलाई आधार लिई अघि बढ्नुपर्ने , प्रदेस सभा सदस्य र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कार्यलाई लिई नेवाः साझा मुद्दाको रुपमा तयार गरेको दिइएको हो ।
यो मुद्दा वाग्मती प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवारहरु लगाएत सबैलाई तथा सम्बन्धित राजनीतिक दललाई दिने दबुले कार्येक्रम तय गरेको छ । भोलीका दिनमा कार्यान्वयन गर्न र गराउनका लागी समुदायकोतर्फवाट हस्तान्तरण गर्न नेवाः हरुको साझा राष्ट्रिय संगठन नेवाः देय् दबू स्वनिगः विशेष प्रदेश समिति र वाग्मती प्रदेश समितिले विभिन्न प्रतिनिधि , कानून व्यवसायी , नेवाः अग्रजहरुसंग छलफल गरि तयार गरेको हो ।
अगाडी सारिएका यी मुद्दा वाग्मती प्रदेशवाट कार्यान्वयन गर्नका लागि नेवा:हरुको साझा मुद्दाको रुपमा सार्वजनिक गरिएको भनिएको छ ।
साथै सार्वजनिक पछि यी मुद्दा कार्यान्वयनका लागि निरन्तर भूमिका पनि निर्वाह गरिने दबुको दावी रहेको छ ।
वाग्मती प्रदेशका लागि नेवाः साझा मुद्दा –
१ ) भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार प्रदेशमा कामाजि भाषा नेपालभाषा बनाउनु पर्ने ।
२ ) नेपालको संविधानया धारा ५६ को ५ से व्यवस्था गरे अनुसार नेवाः बाहुल्यता भएको क्षेत्रमा स्वायत्त क्षेत्र , संरक्षित क्षेत्र व विशेष क्षेत्रहरू घोषणा गर्नुपर्ने ।
( ३ ) प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्नुपर्ने ।
४ ) नेपाल संवतलाई वाग्मती प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने
५ ) २२ कक्षा सम्म ऐछिक विषय नेपालभाषा अथवा तामाङभाषा लिने गरि अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
६ ) भू उपयोग नीति लागू गर्नुपर्ने ।
७ ) प्रदेशमा विकशित लिपिलाई प्रदेशमा लागू गर्नका लागि कानुन बनाउनु पर्ने ।
८ ) प्रदेश भित्रका संचार माध्यममा प्रदेशका भाषालाई विशेष स्थान दिनेगरि भाषिक समावेशी नीति ल्याउनु पर्ने ।
९ ) नेवाःहरुको प्रथाजन्य संस्था गुथिलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने ।
२० ) आदिवासी नेवाःहरुको परम्परागत ज्ञान पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणका लागि विशेष योजना ल्याउने पर्ने ।
२१ ) आदिवासी नेवाःहरुको परम्परागत रोजगारी , प्रविधि , कला लगायतलाई विशेष स्थान दिने किसिमको नीति निर्माण गर्नुपर्ने ।
१२ ) समुदायको सरोकार हुने र प्रभावित हुने सबै किसिमका कार्याका लागि समुदायको अग्रिम जानकारी सहित मन्जुरी ( एफपिक ) लिनु पर्ने १३ ) नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आइएलओ १६ ९ , आदिवासी जनजाति अधिकार सम्वनिध संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र ( युएनड्रिप ) लाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु पर्ने ।