अनलाइन डबली
काठमाडौँ । रुसी सेनाले युक्रेनमा पछिल्ला दिनमा हमला तेज बनाएको छ । युक्रेनले रुस सेना लखेटेको प्रचार गरिरहेको बेला रुसले महला तेज बनाएको थियो । रुसी सेना पछि हटेको भनिएको क्षेत्रमा फेरि रुसको कब्जामा जान थालेका छन् । रुसको नयाँ रणनीतिसँगै सैन्य शक्ति हेरफेर र नयाँ मोर्चाबद्धीलाई पराजयको भनेर युक्रेनले दाबी गरेको थियो । रुसले जनमतसंग्रह हुने क्षेत्रमा सैनिक तैनाथीसँगै युद्ध रणनीति परिर्तन गरेको बताइएको छ ।
यसैबीच रुसी सेनाले डिपीआर पूर्ण रुपमा कब्जामा लिएका छन् । त्यहाँ ट्यांक र बीएमपीबाट हमला गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुले बताएका छन् । त्यहाँ तैनाथ गरिएको युक्रेनी फौजमा ठूलो क्षति भएको बताइएको छ । अमेरिकाले दिएको हतियारसहित त्यहाँ पुगेको युक्रेनी फौजलाई रुसी सेनाको हमलासँगै भागेको बताइएको छ ।
यसैबीच रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका सल्लाहकारले बेलायतका राजधानी लण्डनमा न्यूक्लियर हमला हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । बीबीसीसँगको अन्तरवार्तामा सर्गेइ मार्कभले अमेरिका र बेलायतको व्यवहारबाट न्यूक्लियर हमला हुन सक्ने चेतावनी दिए । मार्कभले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, बोरिस जोनसन, लिज ट्रसको व्यवपारले न्यूक्लियर युद्ध हुने सक्ने बताए । योसँगै युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले न्यूक्लियर हमलाबाट बच्न पश्चिमा देशसँग सहयोग मागेका छन् । युुरोपका विदेशमन्त्रीको आपत्तकालिन बैठक बस्दैछ । यसैबीच नेटोका प्रमुख स्टोल्टेनबर्गले रुसले न्यूक्लियर युद्ध जित्न नसक्ने बताएका छन् ।
भारतीय रक्षाविज्ञ संजय कुलकर्णीले रुसले युद्ध अन्त्य गर्न चाहेको तर पश्चिमा देशका कारण युद्ध लम्बिएको बताए । उनले पश्चिमा देशहरुले सुरुदेखि नै रुसलाई घुँडा टेकाउने रणनीति अख्तियार गरेकै कारण युक्रेन युद्ध लम्बिएको बताए । उनले न्यूक्ल्यिर हतियारमा सबैभन्दा शक्तिशाली देश भएकोले रुसले उठाउने कदमलाई सामान्य रुपमा हेन नमिल्ने बताए । तर, अहिले नै रुसले न्यूक्लियर हमला भने नगर्ने दाबी समेत कुलकर्णीले गरे ।
आजबाट पूर्वी युक्रेनका चार ठाउँमा जनमतसंग्रहको लागि चुनाव हुँदैछ । पाँच दिनसम्म हुने मतदान चल्ने बताइएको छ । यी क्षेत्रले रुससँग गाभिनको लागि जनमतसंग्रह गर्न लागेका हुन् । युक्रेनबाट मुक्त भएका यी क्षत्रका स्थानीय सरकारले जनमतसंग्रहको लागि मतदानमा सहभागी हुन अपील समेत गरेका छन् । मतदानको लागि भौतिक रुपमा उपस्थित वा टाढैबाट मत व्यक्त गर्न पनि सक्ने स्थानीय गणराज्य सरकारका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
