अनलाइन डबली
काठमाडौं । अवैध संचरना टुकुचा खोला खोजी अभियानमा जुटिरहेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई तनाव दिने खबर आएको छ । चुनावी खर्च विवरण समयमा नबुझाएपछि निर्वाचन आयोगले जरिवाना गरेको छ । आयोगले बालेनलाई साढे सात लाख जरिवाना तोक्दै नतिरे पद नै खारेज हुने जानकारी गराएको छ ।
शुक्रबार बसेको आयोगलेको बैठकले चुनावी परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने नियम उल्लंघन गरेको भन्दै जरिवाना तोकेको हो। जरिवाना पाउनेमा पोखरा, विराटनगर, चितवन, पोखरा र वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर पनि परेका छन् ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार काठमाडौंका मेयर बालेनसँगै पोखराका मेयर धनराज आचार्य, चितवनकी मेयर रेणु दाहाल र वीरगन्जका मेयर राजेशमान सिंहलाई निर्वाचन आयोगले साढे सात लाख जरिवाना तोकेको छ । त्यस्तै, खर्च विवरण नबुझाएका धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज साम्पाङलाई साढे पाँच लाख रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।
त्यसैगरी देशैभरीका खर्च विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधिको सूची पनि आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग ऐन दफा २६ को उपदफा १ अनुसार उनीहरूसहित १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने निर्णय आयोगको छ। निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ।
पटक पटक ताकेता गर्दा पनि बेवास्ता गरेको भन्दै आयोग कारवाहीमा उत्रिएको हो । खर्च विवरण पराजति भएकाहरुले पनि बुझाउनु पर्ने आयोगले जनाएको छ । पराजित भएकाहरूको हकमा जरिवाना नतिरे उम्मेदवार बन्न नपाउने र विजयी भएकाहरूले ६ महिनाभित्र जरिवाना नतिरे उनीहरूको पद खारेज हुने आयोगले जनाएको छ ।
६ महानगरमध्ये ललितपुरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले भने खर्च विवरण बुझाइसकेका छन् । ललितपुरकी उपमेयर अञ्जली शाक्य बज्राचार्य र पोखराकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले पनि खर्च विवरण बुझाइसकेका छन् । आयोगले जरिवान छुट गर्न नसक्ने समेत बताएको छ ।
