अनलाइन डबली
काठमाडौँ । सरकारले टीकापुर हत्याकाण्डसम्बन्धी मुद्दा खारेजीका प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । भदौ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीकापुर घटना सम्बन्धमा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘टीकापुर काण्डमा धेरै छलफल भयो । त्यसमा कानुन संशोधन गरेर सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको छ’ सरकारका एक मन्त्रीले भने । निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले राजनीतिक रुपमा सबै प्रकारका विवादित मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको स्रोतले बतायो ।
स्रोतका अनुसार सरकारले टीकापुर घटना सम्बन्धि मुद्दा खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिइसकेको छ । यो खबर आजको नागरिकदैनिकमा प्रकाशित छ ।
क हाे टिकापुर काण्ड ?
सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लाकै एक प्रदेश हुनुपर्ने माग राखेर अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन उत्कर्षमा थियो । यस्तै सुदूरपश्चिमकाे तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरसहित थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई समेटेर थरुहट प्रदेशको माग गरि थारु समुदाय आन्दोलित थिए ।
२०७२ साल भदौ ७ गते टीकापुरका सरकारी कार्यालयमा थरुहट थारुवान प्रदेशको वोर्ड झुण्ड्याउने थारु आन्दोलनकारीहरुको तयारी थियो ।
हजारौँको संख्यामा आन्दोलनकारी टीकापुर बजार प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेको सूचना पाएपछि तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी कार्यालयका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने सुरक्षा कमाण्ड सम्हाल्न आफै टीकापुर पुगेका थिए ।
आन्दोलनकारीहरुको भीड ठूलो थियो । प्रहरीले त्यसलाई रोक्न सकेन । एक्कासी दंगा फैलियो । आन्दोलनकारीको भीडबाट प्रहरीमाथि भाला, तरबार लगायत हात हतियारले आक्रमण भयो ।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको निर्मम ह त्या भयो । एसएसपी न्यौपानेसहित प्रहरीको निर्मम ह त्या भएको उक्त घटनाको मुख्य योजनाकार रहेको आरोप लागेका रेशम चौधरी अहिले जेलमा छन् ।
घटना लगत्तै फरार रहेका उनी फरार रहेकै अवस्थामा टीकापुरबाटै प्रतिनिधिसभामा २० हजार ९ सय ३५ मतको फराकिलो अन्तरले विजयी भएका थिए । रेशमले चुनाव जितेको केही समयपछि कैलाली जिल्ला अदालतमा आत्मसमपर्ण गरेका थिए ।
