युक्रेन युद्ध जसले जिते पनि रणनीतिक हार भने अमेरिकाकै हुनेछ। रुसले चीन र युरेसियाका अन्य मुलुकहरु जस्तै, भारत, इरान, साउदी अरब र अन्य खाडी मुलुकहरुसँग निकट सम्बन्ध गाँस्नेछ। रुस सदाका लागि युरोपेली मुलुकहरु र वासिङ्टनबाट टाढा जानेछ। शीतयुद्धमा सोभियत संघलाई एक्ल्याउन रिचर्ड निक्सन र हेनरी किसिन्जरले जसरी ‘चिनियाँ कार्ड’ खेलेका थिए, त्यसैगरी भ्लादिमिर पुटिन र सी चिनफिङले अमेरिकाको विश्वव्यापी नेतृत्वलाई रोक्न आफ्नो कार्ड खेल्नेछन्।

अब युरोप आफ्नो उर्जाको प्रमुख ग्राहक नरहने रुसले बुझिसकेको छ। त्यसैले उसले आफ्नो इन्धन एसिया र खासगरी चीन तथा भारततर्फको बिक्री बढाउन थालेको छ। युक्रेन युद्ध सुरु भएयता रुस साउदी अरबलाई विस्थापित गरी चीनको सबैभन्दा ठूलो तेल आपूर्तिकर्ता बनेको छ। केही समयका लागि रुसले चीनलाई बेच्ने इन्धन आपूर्ति क्षमताका कारण सीमित हुनेछ। हाल रुससँग चीनमा तेल पठाउने एक मात्र बाटो हो– इस्टर्न साइबेरिया–प्यासिफिक ओयल पाइपलाइन। हाल सञ्चालनमा रहेको एक मात्र पाइपलाइन हो पावर अफ साइबेरिया। त्यसबाहेकका तेल र ग्यास समुद्री मार्गबाट चीन पठाइने गरिएको छ।

आउँदा वर्षहरुमा चीन र रुसले एकअर्काको मुलुकमा तेल र ग्यास ओसारपसार गर्न निस्सन्देह ठूलो लगानी गर्नेछन्। जसले रुसलाई चीनको प्रमुख जीवाष्म इन्धन आपूर्तिकर्ताका रुपमा स्थापित गर्नेछ। अर्कोतिर, चिनियाँहरु जहाजमार्फत मध्यपूर्वबाट आउने इन्धनमा आफ्नो निर्भरता घटाउन सक्षम हुनेछन्। ती जहाजहरु मलाक्का जलसन्धिजस्ता दुश्मनले सजिलै बन्द गरिदिन सक्ने मार्गबाट आउनुपर्ने हुन्छ।

चीन र रुसबीचको निकट उर्जा सम्बन्धले उनीहरुलाई युरोसियाली क्षेत्रमा ‘सीमाहीन’ रणनीतिक साझेदारका रुपमा नजिक आउन पनि सहयोग गर्नेछ। रुसजस्तो बलियो र प्रतिबद्ध उर्जा आपूर्तिकर्ता भएपछि चीनले पनि अमेरिका र इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका उसका सहयोगी मुलुकहरुविरुद्ध थप रणनीतिक लचकता प्राप्त गर्नेछ। जसले पश्चिमा लोकतन्त्रहरुलाई थप हानि गर्नेछ।

युक्रेन आक्रमणयता रुसले भारतसँग पनि आफ्नो उर्जा व्यापार ठूलो मात्रामा वृद्धि गरेको छ। सेन्टर फर रिसर्च अन इनर्जी एन्ड क्लिन एयरका अनुसार ‘युरोपले किन्न नचाहेर आन्ध्र महासागरबाट बाहिरिएका कार्गोहरुको सबैभन्दा ठूलो क्रेता भारत बनेको छ।’ युक्रेन आक्रमणभन्दा अघि भारतले रुसबाट नाम मात्रको तेल किन्थ्यो। तर, अहिले भारत रुसबाट प्रतिदिन ७ लाख ६० हजार ब्यारेल तेल किनिरहेको छ। अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जापानले नयाँ दिल्लीलाई इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका लोकतान्त्रिक मुलुकहरुको समूहनिकट तान्ने प्रयास गरिरहेका छन्। सो प्रयासका लागि रुसी तेलको आयात बढाउने भारतको कदम हानिकारक छ।

वास्तवमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतले युक्रेनमाथिको रुसी आक्रमणमा तटस्थता अपनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघमा रुसी आक्रमणको भर्त्सनाका लागि भएको मतदानमा भारत अनुपस्थित भयो। सो आक्रमणका लागि रुसलाई दोष दिन भारतले अस्वीकार गरेको छ। भारत र रुसबीचको बढ्दो उर्जा सम्बन्ध नयाँ हो। त्यसबाहेक पनि रुस लामो समयदेखि भारतीय सेनाका लागि प्रमुख हतियार आपूर्तिकर्ता रहँदै आएको छ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, रुसले लामो समयदेखि कस्मिर मामिलामा नयाँ दिल्लीलाई गरेको समर्थनका लागि पनि भारतले सराहना व्यक्त गरेको छ। रुस–युक्रेन युद्धमा भारतको प्रतिक्रियाले देखाउने यथार्थ के हो भने क्वाडजस्ता पश्चिमा गठबन्धनमा नयाँ दिल्ली पूर्णरुपमा एकीकृत हुने छैन। यदि चीन बठ्याइँ गरेर भारतसँग सीमामा हुनसक्ने झडपबाट बच्न सक्यो भने भारत क्वाडमा थप सक्रिय हुने सम्भावना घट्नेछ।

पश्चिमका लागि अझ नराम्रो खबर के हो भने युक्रेनमाथि आक्रमण गरेकोमा रुसको भर्त्सना गर्ने संकल्प प्रस्तावमाथिको राष्ट्रसंघीय महासभाको मतदानमा अनुपस्थित हुने मुलुक भारत एक्लो थिएन। अरु ३४ मुलुकले पनि पश्चिमको पक्ष लिन अस्वीकार गरे। रुसको भर्त्सना गर्न नमान्ने ती मुलुकमा विश्वको दुई तिहाइ जनसंख्या बस्छ। अरु त अरु अमेरिकाको छिमेकी मेक्सिकोले समेत रुसको भर्त्सना गर्न वा रुसविरुद्धको आर्थिक नाकाबन्दीमा सहभागी हुन अस्वीकार गर्यो।

अमेरिकाका लागि यी पचाउन कठिन हुने रणनीतिक यथार्थ हुन्। रुसको आक्रमणलगत्तै पश्चिमा मुलुकहरु तत्काल संगठिन भए र मस्कोविरुद्ध निकै ठूलो र विस्तृत प्रतिबन्धहरु घोषणा गरे। रुसबाट जीवाष्म इन्धन किन्न बन्द गर्ने समयतालिका पनि उनीहरु बनाए। तर, पश्चिमको यो उर्जा प्रतिबन्ध केही हदसम्म प्रत्युत्पादक बन्न पुग्यो। जसले मुद्रास्फिति र आपूर्ति शृंखलामा अवरोध निम्त्यायो। जसका कारण उत्पन्न आर्थिक कठिनाइसँग जुध्न अहिले युरोपेली संघ संघर्षरत छ।

युरोपेली संघले गुपचुप रुसी उर्जा प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने निर्णय समेत गरेको छ। ताकि उर्जा बजारलाई स्थिर पार्न सकियोस्। रुसले तेल र ग्यास निर्यातलाई हतियारका रुपमा प्रयोग गरेको आरोप पश्चिमले लगाउने गर्छ। तर, यथार्थमा सबैभन्दा पहिले उर्जाको तरबार उज्याउने काम ब्रसेल्स र वासिङ्टनले नै गरेका हुन्। र, तिनले युक्रेन आक्रमणलगत्तै रुसी तेल आयातमा कटौती गर्ने घोषणा समेत गरेका थिए।

रुस–युक्रेन युद्धको एउटा सकारात्मक प्रतिफल भनेको नेटोको कायाकल्प हो। नेटो सम्पूर्ण रुपले युक्रेनको पक्षमा उत्रिएको छ। फिनल्यान्ड र स्विडेन सहभागी भएपछि यो गठबन्धन अझ शक्तिशाली बन्नेछ। नकारात्मक पक्षको कुरा गर्दा युक्रेनलाई सहयोग गर्ने मामिलामा अमेरिकाले आफ्नो हिस्सामा पर्नेभन्दा ज्यादा बोझ उठाइरहेको छ। बाल्टिक मुलुक र पोल्यान्डबाहेक नेटोका अन्य साझेदारले कम सहयोग गरेका छन्। २० मे २०२२ सम्ममा अमेरिकाले किभलाई ५४ अर्ब डलरको सैन्य सहयोग उपलब्ध गराउने बाचा गरेको छ।

अमेरिकाभन्दा निकै कम अर्थात् २.५० अर्ब डलर सहयोग गरेर बेलायत दोस्रो स्थानमा छ भने पोल्यान्डले १.६२ अर्ब डलर र जर्मनीले १.४९ अर्ब डलर सहयोग गरेका छन्। मे २० सम्मको तथ्यांकअनुसार युरोपेली युनियनका सम्पूर्ण मुलुकहरुले युक्रेनलाई गरेको सहयोगको तीन गुणा रकम अमेरिका एक्लैले दिने बाचा गरेको छ। सबैभन्दा बढी सैन्य सामग्री आपूर्ति गर्ने पनि अमेरिका नै। जबकि युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण अमेरिकाभन्दा युुरोपेली मुलुकहरुका लागि धेरै गुणा ठूलो खतरा हो। अमेरिका त युद्ध भइरहेको स्थानभन्दा ५ हजार ७ सय माइल टाढा आन्ध्र महासागरपारि छ।

पश्चिम युरोप अमेरिकी नेतृत्व र अमेरिकी सेनामाथि कति खतरनाक तरिकाले निर्भर छ भन्ने कुरा युक्रेनले एक पटक फेरि देखाएको छ। यो स्थिति तत्काल बदलिने छाँट छैन। नेटोको नेतृत्व अमेरिकाले मात्र गर्न सक्छ र यो गठबन्धनलाई सैन्य सहयोग अमेरिकाले नै उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने ७० वर्षदेखि स्थापित मान्यतालाई अमेरिकी विदेशनीतिको संस्थापनले परिवर्तन गर्न नसकुञ्जेल यो स्थिति कायम रहन्छ।

यसलाई अमेरिकाले परिवर्तन गर्नुपर्छ। खासगरी यसभन्दा पनि कुरुप यथार्थ के छ भने नेटोको धारा ५ अनुसारको रक्षा प्रतिबद्धता आन्ध्र महासागरसम्म मात्र सीमित छ। जसअनुसार चीन, उत्तर कोरिया वा रुसले पर्ल हार्बर, हवाइ वा गुआममाथि आक्रमण गरेको भए नेटोको सामूहिक प्रतिरक्षाको बचनबद्धता लागू हुने थिएन।

अमेरिकालाई प्रशान्त क्षेत्रमा सहयोग पुग्नेगरी नेटो सन्धि संशोधन हुने सम्भावना छैन। तथापि वासिङ्टनले नेटोलाई छाड्न हुँदैन र छाड्न सक्दैन पनि। बरु अमेरिकी विदेशनीति संस्थापनले आफ्ना युरोपेली सहयोगीहरुलाई धेरै ठूलो नभए पनि आफ्नो हिस्साको बोझ उठाउन तयार बनाउने गरी प्रयास गर्नुपर्छ।

१९४९ मा जस्तो ऐतिहासिक मान्यताले नेटोको सिर्जना गरायो, सोही मान्यतामा अमेरिका कायम रहिरहने हो भने समस्या बिस्तारै गम्भीर बन्दै जानेछ। किनभने अमेरिकाको सैन्य स्रोत र क्षमताको दोहन अहिले नै अत्यधिक छ। यसलाई बढाउँदा समस्या झन् बढ्नेछ। अब अमेरिका विश्वको एक मात्र प्रभुत्वशाली शक्ति होइन। बहुध्रुवीय बन्दै गरेको यो विश्वको यथार्थसँग जुध्न अमेरिकाको गठबन्धन प्रणालीमा अरु साझेदारले पनि बोझ उठाउने काम ढिलोचाँडो गर्नै पर्ने हुन्छ।

• नेपालखबर