काठमाडौँ । रुसले युक्रेनलाई पूर्णरुपमा कब्जा गर्ने उद्देश्यले उत्तर कोरियाबाट लाखौं रकेट र अन्य हातहतियार खरिद गरिरहेको अमेरिकी गुप्तचर निकायको एक अध्ययनले देखाएको छ । एक जना अमेरिकी अधिकारीले सोमबार नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियालाई बताएअनुसार रुसी रक्षा–मन्त्रीले प्योङयाङसँग हतियार खरिदबारे प्रयास गरेको बताए ।
पश्चिमले रुसमा लगाएका कठोर प्रतिबन्धको कारण रुसले अहिले आपूर्तिको अभावको सामना गर्नु परेकाले हतियार निर्माणमा पनि असर परेको विज्ञ बताउँछन् । अमेरिकी गुप्तचर अधिकारीहरुले रुसले भविष्यका लागि पनि उत्तर कोरियाबाट अतिरिक्त सैन्य उपकरण सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको विश्वास गरेका छन् ।
बाइडेन प्रशासनले यसअघि नै रुसले अगस्टको प्रारम्भमा इरानबाट पनि ड्रोन लिएको बताएको थियो । इरानी ड्रोनहरु युक्रेन युद्धकै लागि लिइएको आशंका छ । तर इरानबाट खरिद गरिएका मोहाजेर–६ र शाहेद श्रृङ्खलाका ड्रोन संचालनमा रुसले समस्या बेहोरिरहेको पनि ह्वाइट हाउसले बताएको छ ।
सोमबार युक्रेन हवाई फौजका प्रवक्ता युरिए इग्नतले इरानमा निर्मित ड्रोनले आफूहरुले प्रयोग गर्ने टर्किस ड्रोनका तुलनामा तीन गुणा बढी हतियार बोक्न सक्ने बताएका थिए ।
तथापि ती ड्रोन पनि अन्य रुसी वायुयानजस्तै आफ्नो निशानामा पर्ने उनले बताए । संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिबन्ध अनुसार कुनै मुलुकले उत्तर कोरियालाई हतियार किन्न र बेच्न पाउँदैन । उत्तर कोरियाले पछिल्लो समय रुससँग सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेपछि उत्तर कोरियाले प्रतिक्रिया दिने क्रममा ‘द्वन्द्वको प्रमुख कारक’ अमेरिका भएको आरोप लगाएको थियो ।
‘पश्चिमको हेपाहा नीतिका कारण रुसले आत्मरक्षाका लागि युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नु जायज ठहरिन्छ,’ उत्तर कोरियाले बताएको थियो । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ–उनबीच हालै पत्र आदानप्रदान गर्दै दुई मुलुकबीच ‘रणनीतिक’ तथा ‘वृहत्तर’ सहकार्यको लागि प्रयास गर्ने बताएका छन् ।
रुसले चीनसँग सँगै उत्तर कोरियाली आणविक तथा ब्यालेष्टिक मिसाइल परिक्षणविरुद्ध लागु गरिएको संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउनुपर्ने माग आह्वान गरेका थिए । उत्तर कोरियाले आफू रुसी नियन्त्रणमा रहेका युक्रेनी भूभागमा पुनर्निर्माणमा सघाउन निर्माणकर्मी पठाउन तयार रहेको पनि बताएको छ । तर सन् २०१९ देखि लागु संयुक्त राष्ट्र संघको एक प्रस्तावना अनुसार संघका सदस्यले तिनको भूमिमा रहेको उत्तर कोरियाली श्रमिकलाई देश फर्काउनुपर्छ ।
उत्तर कोरियाले जुलाईमा लुहान्स्क र दोनेत्स्क गणतन्त्रको स्वतन्त्रतालाई मान्यता दिदै, त्यस्तो कदम उठाउने तेस्रो मुलुक बनेको थियो । हालै रुसका लागि उत्तर कोरियाली राजदूतले दोनेत्स्क र लुहान्स्क क्षेत्रका दूतसँग भेटघाट गरेका थिए । भेटमा तिनले श्रमिक आदानप्रदानमा सहकार्य गर्ने विषयमा कुराकानी गरेको बताइन्छ ।