अनलाइन डबली
काठमाडौँ । देउवा सरकारले आज साउन १ गते देखि लागू हुने गरी नेपालमा १० प्रकारका सामग्रीहरू आयात गर्न रोक लगाएको छ।
सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा बैशाख १३ गतेदेखि आयातमा लगाएको प्रतिबन्धलाई परिमार्जनसहित भदौं १४ गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले शुक्रबार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी असार मसान्तसम्म विभिन्न १० सामग्रीहरू आयात गर्न नपाइने बताएको हो।
प्रतिबन्धित सामानहरू यहाँका दूतावासहरूले भने आफ्नो उपभोगका लागि मात्र ल्याउन पाउने छन्। देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम भएकाले सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका वस्तु आयातमा कडाइ गरेको हो।
सरकारले आइतबारबाट आयात गर्न रोक लगाएका सामानहरूमा खानेकुरादेखि गाडीसम्म छन्। अब असारसम्म कुरकुरे, लेज जस्ता स्न्याक्स खानेकुरा आयात गर्न पाइँदैन। त्यस्तै कुनै पनि प्रकारका तयारी मदिरा पनि नेपाल ल्याउन पाइने छैन।
त्यस्तै आजदेखि १५० सिसी भन्दा बढी क्षमताका मोटरसाइल आयातमा प्रतिवन्ध लागेको छ। सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा वैशाख १३ गतेदेखि आयातमा लगाएको प्रतिबन्धलाई परिमार्जन गर्दै १५० सिसी भन्दा बढी क्षमताका मोटरसाइल आयातामा प्रवितन्ध लगाएको हो।
भदौं १४ गतेसम्म लाग्ने मोटरसाइकलआयातमा थप कडाई गरिएको छ। यसअघि वैशाख १४ गतेदेखि लगाइएको प्रतिबन्ध असार मसान्तसम्म तोकिएको थियो।
यसअघि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकल आयात गर्न दिइएको भए पनि यसपटक १५० सीसी माथिका सबै मोटरसाइकल तथा स्कुटर आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने जीप, कार, भ्यानमा लगाएको प्रतिबन्धलाई पनि निरन्तरता दिएको छ ।
गाडीको साथै सबै किसिमका कुरकुरे, लेज र यस्तै उत्पादनहरू, सबै प्रकारका तयारी मदिरा (कच्चा पदार्थबाहेक), चुरोट तथा सूर्तिजन्य वस्तु (कच्चापदार्थ बाहेक), हिरा (औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक), ५. ३ सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्य भएका मोबाइल सेटमाथि प्रतिबन्ध लागेको छ ।
तयस्तै बत्तीस इञ्चभन्दा माथिका रंगीन टेलिभिजन, जिप, कार र भ्यानहरू (एम्बुलेन्स र शववाहन बाहेक), एक सय पचास सिसीभन्दा धेरै क्षमताका मोटरसाइकल, सबै प्रकारका खेलौना र खेल्ने तास आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो।
यस्तै साउन १ गतेभन्दा अगाडि नै बैंकिङ माध्यमबाट पैठारीको प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा भने १५० सिसी देखि २५० सिसी सम्मका मोटरसाइकल र ३०० देखि ६०० अमेरिकी डलरसम्म मूल्य भएका मोबाइल सेटको हकमा यो नियम लागू हुने छैन।
