आज :

कैदीबन्दीले पनि भोट हाल्न पाउने गरी सर्वोच्चले दियो यस्तो अन्तरिम आदेश, कहिलेदेखि हुन्छ लागु ?

  • अनलाइन डबली

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले आगामी प्रतिनिधि सभामा कैदीबन्दीले पनि भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

काठमाडौं स्कुल अफ लको प्रथम वर्षमा अध्ययनरत प्रदिक्षा केसी र निशान्त पोखरेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले कैदीबन्दीलाई समानुपातिकतर्फ मत हाल्ने व्यवस्था गर्न आदेश गरेको हो।

‘असार १ गतेदेखि निर्वाचन आयोग मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक कार्य गरिरहेको हुँदा हाललाई आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रयोजनका लागि कैदीवादीहरूको मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक गर्नु/गराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतले २०६४ साल र २०७० सालका संविधान सभामा सरकारी कर्मचारी, सैनिक, तत्कालीन समयमा शिविरमा रहेका माओवादी लडाकु र कैदीबन्दीलाई अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरी मतदानको अधिकार दिएको स्मरण गराएको छ।

यो आदेश गर्दा नेपाल कानुन पत्रिका २०६८ अंक ६ र निर्णय नम्बर ८६३१मा प्रकाशित नजिरलाई पनि सर्वोच्चले आधार बनाएको छ। केसी र पोखरेलले दिएको रिटमा कैदीबन्दीलाई पनि मताधिकारको व्यवस्था गर्न माग गरिएको थियो।

‘कैद सजाय भई कारागारमा बस्दैमा सबै मौलिक हकहरू स्वतः स्थगन वा निलम्बित हुन्छ भन्ने होइन, कैद तोकिएको व्यक्तिको हिँडडुल आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रताबाहेक अरू स्वतन्त्रता अपहरण हुन सक्दैन,’ उक्त नजिरमा उल्लेख छ।

प्रतिक्रिया

About us

डबली मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित डिजिटल न्युज पोर्टल अनलाइन डबली डटकम २०७१ सालदेखि निरन्तर चलिरहेको छ।
हामीले खासगरी खोजमूलक समाचारलाई स्थान दिने गरेका छौं । सन्तुलित विचार र समाचार सामाग्री हाम्रो अनलाइनको प्राथमिकता हो ।

सम्पर्क

Dabali Media Pvt. Ltd.
Anamnagar Kathmandu
Phone : 01-4771244
[email protected]
[email protected]

हाम्रो टीम

डबली मिडिया प्रा.लि. द्वारा संचालित 
अनलाइन डबली डटकम को लागि

अध्यक्षः दिपेन्द्र रावल
सम्पादकः धनन्‍जय बुढा

कार्यकारी सम्पादक : देवीराम देवकोटा
दर्ता नं. १५४/०७३-७४

Copyright © 2021 Online Dabali | Powered By EasySoftnepal