काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थबाट कर जम्मा भइरहेको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना सरकारले आफै बनाउने निर्णय गरेको छ । चिनियाँ कम्पनीबाट १२ सय मेगावाट क्षमतको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना मन्त्रिपरिषद्को विहीबारको बैठकले खोसेर आफै बनाउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले यो आयोजना निर्माणको लागि भन्दै पेट्रोलियम पदार्थबाट अर्बौ कर उठइसकेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुढी गण्डकी चाइना गेजुवा वाटर एण्ड पावर ग्रुप कम्पनीलाई बनाउने दिने निर्णय भएको थियो ।
धादिङ र गोर्खा जिल्लामा पर्ने यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै बन्ने भएको छ । आयोजनाको लागि अहिलेसम्म ४८ हजार ९४८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । उर्जा मन्त्रालयका अनुसार आयोजनाको लागि ६४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री पम्फा भुसालले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमै बन्ने बताएको एक दिनपछि सरकारले आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाएर पनि आयोजना विदेशी कम्पनीलाई दिएको भन्दै विरोध भइरहेको थियो ।
विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीनसहित विभिन्न देशहरुमा राजदूत सिफारिस गरेको छ । विहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीनसहित २० देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ ।
सत्ता गठबन्धन दलहरुले भागबण्डा गरेर राजदूत सिफारिस गरिएको छ । चीनको लागि विष्णुपुकार श्रेष्ठलाई राजदूतको सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै राजनीतिक दलबाट सिफारिस भएका राजदूतमा नवराज सुवेदी, डा.रामस्वार्थ राय यादव, नरेश विक्रम ढकाल,ज्योति प्याकुरेल, कान्ता रिजाल, डिल्लीराज पौडेल, कैलाश पोखरेल, मिलन तुलाधर (रुस), शर्मिला पराजुली ढकाल,वासुदेव मिश्र, दानबहादुर तामाङ रहेका छन् ।
सरकारले परराष्ट्र सेवाबाट दुर्गाबहादुर सुवेदी जापान, निर्मला काफ्ले, भरतकुमार रेग्मी, सुशीलकुमार लम्साल, डोरनाथ अर्याल, तीर्थराज वाग्ले, हरिषचन्द्र घिमिरे र घनश्याम भण्डारी राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् । राजदूत नियुक्त गर्दा परराष्ट्र सेवाबाट अनिवार्य गरिएको छ ।
