देशभरका हजारौं सर्वसाधारण आफ्नो काम लिएर दैनिक राजधानी भित्रिन्छन् । उपत्यकाभित्र बस्ने मानिसहरु पनि आफ्नो कामकाजको लागि एकठाउँबाट अर्को ठाउँ जान्छन् । अधिकांश गाउँ सरकारी कामकाज वा रोजगारीका लागि उपत्यका भित्रिएका हरुलाई बाटो काट्नसमेत सकस हुन्छ ।
काठ्माडौं, भक्तपुर र ललितपुरमै ठाउँठाउँपिच्छे जेब्राक्रस बनाइएको छ । जेब्राक्रस पर्याप्त नहुँदा धेरैजसोलाई बाटो काट्न नै धौ पर्छ । नजिकै बनाउनुपर्ने जेब्राक्रस धेरै टाढाटाढा बनाइएको छ । भएकाको पनि रङ मेटिएर चिन्नै नसक्ने अवस्थामा छ । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागले यसमा ध्यान दिएको छैन् ।
यता, तीनै जिल्लाका नगरपालिकालाई यस विषयमा खासै चासो भएको देखिँदैन् । अर्थमन्त्रालयले वर्षेनी मेटिएका जेब्राक्रसमा रङ लगाउन र जेब्राक्रस नभएको ठाउँमा बनाउन अर्बौ रुपैंयाँ बजेट छुट्याएको हुन्छ । सडक विभाग र महानगरपालिकाले यी कामको लागि आफ्नो आफन्तलाई ठेक्का दिँदा कमशल काम भएको छ ।
महानगर र सडक विभागका कर्मचारीहरुले ठेकेदारसँग कमिशन खाँदाखेरि दुईदिन पनि नटिक्ने रङ लगाइन्छ । ठेकेदारले आफु नाफा कमाउनको लागि सरकारको कर्मचारीलाई कमिशन दिन्छन् । त्यस्तै, गुणस्तरहीन, सस्तो खालको रङ ल्याएर लगाइदिन्छन् । जनताले तिरेको करबाट आएको बजेट सरकारी कर्मचारी र ठेकेदारले झ्याम्म बनाउछन् ।
सरकारले भनेजति बजेट पारित गरेपनि काम भने झाराटार्ने खालको मात्र भइरहेको छ । राज्य र जनताको सम्पत्ति दोहन गर्नेलाई सडक विभागका कर्मचारी र ठेकेदारलाई कसले कारबाही गर्ने ? सडक विभागले जेब्राक्रस मर्मतको लागि टेण्डर आह्वान गर्छ । तर, जसले बढी कमिशन दिन्छ उसैले ठेक्का पाउछ ।
जेब्राक्रस सर्वसाधारणको अत्यन्त महत्वपुर्ण आवश्यकता हो । बुढाबुढी, बालबच्चा, युवा सबैलाई बाटो काट्न जेब्राक्रसको आवश्यकता पर्दछ । जेब्राक्रस नजिक नहुँदा टाढासम्म हिडेर वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जहाँतहीबाट बाटो काट्दा दुर्घटना हुने सम्भावना भएको हुँदा टाढासम्म पुगेर बाटो काट्नुपर्छ ।
उपत्यकाभित्र जेब्राक्रस तीनदेखि चार किमि पर छ । पर भएको पनि राम्रोसंग देखिँदैन् । यता, जेब्राक्रसबाट बाटो काट्न लागेकालाई समेत सवारी चालकले दिदैनन् । सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने बेलामा लिखित, मौखित र ट्रायल पास गरेर दिएको हुन्छ । जेब्राक्रसमा अनिवार्य गाडी रोकेर मानिसहरुलाई बाटो काट्न दिनु भनेर सिकाएको हुन्छ ।
तर, लाइसेन्स लिएका सवारी चालकहरुले गाडी रोकेर जेब्राक्रसमा हिडेकालाई बाटो काट्न दिदैनन् । बरु एकदमै स्पिडमा ल्याएर किचेर मारिदिन्छन् । जेब्राक्रसमा बाटो काट्दै गरेकालाई गाडी नरोकिकन पेलेर मारेको उदाहरण धेरै छन् । सवारी चालक जिम्मेवार नबन्दा र सरकारको ऐनकानुन नमान्दा प्रत्येक दिन वारपार गर्दा नेपालीको मृत्यु भइरहेको छ ।
जेब्राक्रस आम नागरिकको लागि कति महत्वपुर्ण छ भन्ने थाहा हुदाहुदै पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जादैन् । न जेब्राक्रस बनाउछ न त भएकामा रङ लगाउछ । यता, ठाँउठाँउमा आकाशे पुल बनाउन त यी निकायको सोचमै आएको छैन् । सवारी साधनको ठक्करबाट मृत्यु हुनेको संख्या सबभन्दा धेरै उपत्यकामै छ ।
सबैभन्दा धेरै जनसंख्या पनि उपत्यकामै छ । ट्राफिक ज्ञान भएको र नभएको पनि यही भीडमा छ । मुलुकको राजधानी भएकाले सबैभन्दा धेरै सरकारी निकाय पनि यही छ । प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपति पनि काठ्माडौंमै बस्छन् । बिरामी पर्दापनि राजधानी नै धाउनुपर्ने स्थिति छ ।
तर, कतिपय घरबाट आएकालाई सडकको विषयमा ज्ञान छैन् । कहाँबाट बाटो काट्न भन्न उनीहरुलाई अलिक अप्ठयारो नै छ । ट्राफिक महाशाखा दुर्घटना कसरी कम गराउन भनेर सोच्दैन् । चालक र यातायात व्यवसायीको लापरबाहीले दुर्घटना बढीरहेको छ । यस्तै, सवारी चालक र यातायात व्यवसायीको नेतासँग ट्राफिक महाशाखा बैठक बस्छ ।
सवारी साधनको ठक्करबाट एउटा नागरिक मप्यो भने उसको परिवार र राज्यलाई ठुलो क्षति हुन्छ । अरुको लापरबाहीले कसैले आफ्नो प्राण त्याग्नुपर्छ । उपत्यकाभित्र ट्राफिक लाइट पनि प्रशस्त छैन् । ट्राफिक प्रहरीले पनि दुर्घटना कम गर्नको लागि चेतनामुलक कार्यक्रमहरु ल्याउदैन् ।
बिहान घरबाट निस्किएको मानिस बेलुका घर फर्किन्छ कि फर्किदैन त्रासमा बाच्नुपर्ने अवस्था छ । पैदल हिड्ने फुटपाथमा सबै व्यापारीहरुले कब्जा गरेका छन् । फुटपाथमै सवारी साधनहरु पार्किङ गरेर राखेको पाइन्छ । सरकारले पैदल यात्री हिड्नको लागि बनाएको फुटपाथमा यसरी व्यापार गर्न मिल्छ ?
सडकपेटीबाट हिड्दाखेरि दुर्घटना हुने जोखिम निकै कम हुन्छ । न उपत्यका नगरपालिका हरुले फुटपाथ खाली गर्न सक्छ । न ट्राफिक महाशाखा फुटपाथमा भएको सामान उठाएर लैजान सक्छ । महानगर प्रहरीहरुले जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाएको छन् तर काम भने केही गर्दैनन् ।
फुटपाथमा पसल राख्नेलाई यिनीहरुले कारबाही गरेको छैन् भने यता पार्किङ गरेका सवारीलाई पनि उठाउदैनन् । सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री फुटपाथ पसल हटाउन भनेर एकदिन अनुगमनमा निस्किइन् । झाँक्री सहरी विकासमन्त्री भइन् भने सहर सुन्दर बनाउछिन् भनेर धेरैले आश गरेका थिए ।
सडकपेटी खाली भएका, प्रदुषण मुक्त सहरको सपना हरेक नेपाली नागरिकको आँखामा थियो । तथापि, कस्तो सहर बनाउने, कसरी व्यवस्थि तगर्न सकिएला यसबारे मन्त्री झाँक्रीसंग केही अनुभव रहेनछ । पछिल्लो समय राजधानी हेर्दा घिन लागेर आउछ । भन्नलाई राजधानी भनेको छ जथाभावी फोहोरको थुप्रोभन्दा केही छैन् ।
सडक पेटीभर सवारी पार्किङ र पसल छन् । त्यस्तै, अस्तव्यस्त रुपमा बनेका घरहरु देख्दा आँखा घोचेझै लाग्छ । प्रदुषण यति छ कि श्वासप्रश्वासमा समेत गाह्रो हुन्छ । दुईतीन आनामा जग्गा किनेर घर बनाउने, सुकिलामुकिला यहाँ बस्छन् । गाडी फेरिफेरि चढ्छन्, लुगा नयानयाँ फर्छन् । तर, आफ्नो भान्साबाट आएको फोहोरचाहि बाटोमा ल्याएर फयाक्छन् ।
सार्वजनिक बाटोहरुमा सरकारले बत्ती नराख्दिदा बिहानबेलुका हिड्नेलाई निकै गाह्रो हुन्छ । सरकारले नराख्दिए पनि उनीहरुले त राख्न सक्छन् । महंगो गाडी चढ्नेसँग सय रुपैयाँको बत्ती किन्ने पैसा हुँदैन् । आफ्नो घर अगाडिको बाटो सफा गर्नु हरेक नाागरिकको दायित्व हो ।
साथै, आफ्नो वरपर भएका जेब्राक्रसमा रङ लगाउने, बेलाबेलामा सरसफाइ गर्ने गरेमा हरेक मानिसलाई बाटो काट्न सहज हुन्छ । त्यस्तै, उपत्यका पनि सफासुन्दर देखिन्छ । पसल थाप्नेहरुले पनि पसलबाट आएको फोहोर सबै बाटोमा ल्याएर फ्याक्छन् । त्यसलाई व्यवस्थि तगर्न र बाटो सफा गर्न पनि सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने हो ?
सरकार साझा भएपनि सबैको घरघरमा सरकार पुग्न सक्दैन् । आफ्नो टोल, घर वरपर सफ ागर्न र जेब्राक्रस बनाउन आफै लागिपर्ने हो भने सबेलाई सहज हुन्छ । तर, उपत्यका वासीमा मानवताको सोचाइ नहुँदा आज उपत्यका नै कुरुप बनेको छ । एउटा सामान्य जेब्राक्रस बनाउन र बाटोघाटो सफा गर्न पनि सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने हो ?
आआफ्नो क्षेत्रबाट सबैले सक्दो सहयोग गर्ने हो भने उपत्यका आफै सुन्दर बन्छ । तर, यो सोचाइ उपत्यकावासीमा छैनन् । बरु घरमा कुकुर पाल्छन्, बाटोमा ल्याएर दिसापिसाब गराउछन् । आफ्नो शोखको लागि यिनीहरुले पुरै सडक नै दुर्गन्धित बनाइदिएको छन् । अब सरकारले काठ्माडौंलाई सिटीमै परिणत गर्ने हो भने दुईतीन आनामा बनेको घर भत्काउनुपर्छ ।
होइन भने ती घरको स्वीकृति खारेज गरिदिनुपर्छ । नयाँ सिटी बनाउनको लागि सरकारले नया योजना बनाउनुपर्छ । एकै खालको घर बनाउनुपर्छ भने रङ पनि एकैखालको हुनुपर्छ । आठ आनाभन्दा थोरै जग्गामा घर बनाउन दिनुहुन्न । एउटा घरमा अनिवार्य तीन वटा रुख रोप्नुपर्ने नियम लागु गर्नुपर्छ ।
अव्यवस्थित घर र बढ्दो सवारी साधनले प्रदुषण बढेको छ । प्रदुषण कम गर्न र व्यवस्थित सहर बनाउनको सरकारले अहिले बनेका घरहरुलाई सम्पुर्णताको प्रमाणपत्र नदिने र किनबेचमा रोक लगाउनुपर्छ । २०७२ वैशाख १२ गते महाभुकम्प आँउदा खाली जग्गा नहुँदा सबै मानिसहरु सडकमा आएर बस्नुपप्यो ।
यता, कति त टुडिखेलमा आएर सुते । अहिले बनेका घरहरु सबै कमशल छ, जुनसुकै बेलामा पनि यी घरहरु भत्किन सक्छ । फेरि भुइचालो आयो भने यही घरहरु भत्केर कति मान्छेको मृत्यु हुन्छ यसको अड्कल सरकारले गरेको छैन् । व्यवस्थित र दुर्घटनामुक्त सहर सरकारले बनाउन सकेन् ।
