काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सो आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र डा. कुमार चुडालको इजलासले आयोगले भदौ ९ गते नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गर्ने निर्वाचनको सक्कल निर्णय माग गर्ने आदेश दिएको छ ।
ओलीले आफूले कारवाही गरिसकेका व्यक्तिहरुले एमाले केन्द्रीय सदस्यहरु भन्दै सनाखत गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । ओलीले पार्टीले गरेको १४ सांसदको कारबाहीलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मान्यता नदिएको भन्दै सभामुखको निर्णय पनि बदर गर्न माग गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले आयोगको निर्णयको सक्कल झिकाउन आदेश दिएसँगै एकीकृत समाजवादीका नेताहरुलाई तनाव उत्पन्न भएको बताइएको छ । उनीहरुले सर्वोच्चले दल दर्ता नै खारेज गर्ने हो की भन्ने चिन्ता अध्यक्ष नेपाललाई समेत बढेको छ ।
त्यसैगरी आजै सर्वोच्च अदालतको अर्को इजलासले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्त बदर गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा अन्तरिक आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
ओली सरकारले नियुक्त गरेका हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । देउवा सरकारले साउन २७ गते शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई नियुक्त गरेको थियो ।
सरकारले शाक्यलाई उर्जा आयोगको सचिव सरहको पूर्ण सदस्य नियुक्त गरेको थियो । तर, शाक्य साउन ३२ गते आफ्नो पुनःवहालीको माग गर्दै अदालत पुगेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले शाक्यको मागअनुसार अन्तरिक आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै घिसिङलाई काम गर्न बाटो खुलेको छ । सर्वोच्चमा रिट परेका कारण घिसिङले काम गर्न पाएका थिएनन् । आदको फैसलाले उनीलाई खुशी बनाएको बताइएको छ ।
