काठमाडौँ । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का उपाध्यक्ष फातिमा सुमार खालि हात स्वदेश फिर्ता भएकी छन् । सुमारसहितको टोली नेपाल भ्रमण पूरा गरी हिजो राति अमेरिका फर्केको हो ।
उपाध्यक्ष सुमार नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पहिलो भेट गरेर एमसीसीको पक्षमा सहमति जुटाउन भेटवार्ता गरेको थियो । ओलीलाई भेट गरेको भोलि पल्ट नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर एमसीसी अगाडि बडाउन आग्रह गरेकी थिइन् ।
त्यसैगरी सुमारले नेकपा जनता समाजवादीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गरेकी थिइन् । भेटमा ओली, भट्टराईबाहेक सबैले अहिलेकै अवस्थामा संसदबाट अनुमोदन गर्न नसकिने भन्दै संशोधन गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, सम्झौता संशोधन नहुने अमेरिकाले यसअघि नै बताइसकेको थियो ।
भ्रमण सकेर स्वादेश फिर्ता हुनुअघि पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सुमारले एमसीसी नेपालको भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि परियोजना महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न अत्यन्त जरुरी रहेको र छिटो अनुमोदन हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताइन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन चाहेपनि सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच एकरुपता छैन । प्रचण्ड, नेपाल र उपेन्द्र यादव संशोधन गरेर मात्रै अनुमोदन गराउने पक्षमा छन् भने देउवा र भट्टराई हुबहु । सरकारको महत्वपूर्ण सहयोगी दल माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादीले एमसीसीलाई संशोधन गर्ने पक्षमा उभिएपछि प्रधानमन्त्रीले चाहेपनि अनुमोदन नहुने भएको छ ।
यसअघि नै संसदमा दर्ता भइसक्दा पनि प्रचण्ड तयार नभएकै कारण अहिलेसम्म एमसीसी रोकिएको छ । यसअघिका सभामुख कृष्णबहादुर महरासँग पनि प्रचण्डले अगाडि नबढाउन भनेका थिए भने अहिले पनि सभामुख प्रचण्डका विश्वास पात्र मानिएका अग्नि .सापकोटा छन् । त्यसैले पनि तत्काल एमसीसी संसदमा अनुमोदन हुने सम्भावना कम भएको विश्लेषण सुरु भएको छ । यही अवस्था देखेर होला प्रधानमन्त्री देउवाले सुमारसँगको भेटमा सत्ता गठबन्धन र विपक्षीसँग छलफल गरेर मात्र सम्झौता अघि बढाउने बताएका थिए ।
यता एमसीसीविरुद्ध सडकमा देखिएको विरोधले पनि सत्ता गठबन्धनलाई अहिले नै संसदबाट अनुमोदन गराउन सक्ने अवस्था छैन । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहित साना पार्टी र नागरिक अगुवाले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरुले अमेरिकाको शर्त स्वीकार गरेर ५० अर्ब सहयोग नलिन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
