काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका निर्णयलाई पनि अदालतले उल्टाउन सुरु गरेको छ । यसअघिका सरकारले नियम पूर्वक नगरेका र मनपरी रुपमा गरेका निर्णयलाई सर्वोच्चले उल्टाउँदै आएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा बेनको वर्तमान सरकारका काम कारवाहीमा पनि अदालतले अंकुश लगाउन सुरु गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारले भूमी समस्या समाधान नभएर आफ्ना नजिककालाई जग्गा बाड्ने उद्देश्यले आयोग गठन गरेको आरोप लागेको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकार बनेसँगै विपक्षी गठबन्धनको ध्यान आयोगतिर पनि गएको थियो ।
साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेकपा एमालेले यसको विरोध जनाएको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध खारेजीको लागि आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकज इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगराउन सरकारका नाममा अल्पकालिन आदेश दिएको छ । सोमबार भएको सुनुवाईको क्रममा दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई १ भदौमा बोलाएको छ ।
सरकारले संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत गठन गरेको आयोगलाई स्वामित्व ग्रहण नगरी राजनीतिक प्रेरणाबाट प्रभावित रही खारेज गरेको भन्दै अध्यक्ष देवी ज्ञवाली साउन २४ मा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । भूमिआयोग खारेजविरुद्ध अरु तीन वटा रिट पनि सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।
