काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनको लागि ४१ जना सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बुझाएका छन् । सोमबार नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका ४१ जना सांसदहरुले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न माग गर्दैै निवेदन दिएका छन् ।
काँग्रेसका प्रदेशसभाका संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कुमार कनौडिया, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सहसराम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट तारा जिसीले सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित निवेदन बुझाएका हुन् ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुखलाई विपक्षी गठबन्धनले आफूहरुले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न माग गरेका छन् । तत्कालीन प्रदेश प्रमुखले गत वैशाख १९ गतेका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको स्मरण गराउँदै उनीहरुले सोही दिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएपछि प्रदेशको राजनीति नयाँ मोडमा पुगेको उल्लेख गरेका छन् ।
“प्रदेशसभामा तत्काल कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकोले संविधानको धारा १६८ को २ अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्नेमा सो अनुसार नगरी प्रदेशसभामा तत्कालीन समयमा जम्मा ३८ जना सदस्य रहेको नेकपा एमाले दलका नेता मा.शंकर पोखरेललाई धारा १६८ (१) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा प्रदेश प्रमुख मा. धर्मनाथ यादव ज्यूबाट संविधान विपरित हुने गरी नेपालको संविधान, संसदीय शासन प्रणालीका आधारभुत मूल्य, मान्यता, मर्म, भावना र संवैधानिक परम्परा विपरित संविधानको जालसाजी प्रयोग गरी नियुक्ति र सपथ गराईयो” निवेदनमा उल्लेख छ ।
वैशाख २६ मा प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्यमध्ये बहुमत प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा १८८ बमोजिम मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध विश्वास छैन भनी दिएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलका लागि विशेष अधिवेशन आह्वानको माग गरिए पनि तत्कालीन प्रदेश प्रमुखबाट अस्वीकार भएको विपक्षी गठबन्धनको गुनासो छ ।
गत वैशाख १९ गते संविधानको जालसाजीपूर्ण प्रयोग गरी संविधानको धारा १६८ को १ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा पोखरेल नियुक्त भन्दै विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनको लागि पहल गरेको हो । मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा परिसकेकोले नयाँ सरकारको गठन गर्न माग गरेको छ । प्रदेशसभाका कुल ८० जना सांसदमध्ये एमालेसँग ३८ जना मात्रै रहेको र आफूहरुसँग बहुमत रहेको विपक्षी दलहरुले प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी समेत गराएका छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले गत वैशाख १९ देखि हालसम्म अवैधानिक र अनैतिक ढंगले सरकार चलाईरहेको भन्दै निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने छ भन्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थाको विषयमा प्रदेश प्रमुख शेरचनको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
