काठमाडौँ । संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको छ । सरकारी पक्षका वकिलले दुई न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएपनि संवैधानिक इजलासले निरन्तरता पाएको छ ।
त्यसैगरी सरकारी वकिलले ११ जना न्यायाधीशले रिटमाथि सुनुवाई गर्न नपाइने भन्दै निवदेन दर्ता गरेका थिए । निवेदन र न्यायाधीशमाथिको प्रश्नमा प्रवेश नै नगरी सुनुवाई सुरु भएको हो ।
सरकारी पक्षले न्यायाधीशद्धय दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईबारे प्रश्न उठाएका थिए । तर बुधबार बसेको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले निवेदकको तर्फबाट बहस सुरु गर्न अनुमति दिए ।
राजाराम घिमिरेले आफ्नो निवेदन सम्झएका थिए । तर जबराले बेञ्चलाई निरन्तरता दिने बताए । सरकारी पक्षका वकिलले गरेका टिप्पणीमाथि जवाफ दिँदै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले संयोगले आफूहरु जिम्मेवारीमा आएको बताए । उनले आफूहरु जिम्मेवारीबाट नभाग्ने बताए ।
त्यसैगरी कहिले काहीँ शब्दबाट त कहिले मौनताबाट जवाफ हुने भन्दै उनले अब बेञ्च गठनबारे बहस नगर्न आग्रह गरे । उनले यो बञ्च नै फाइन भएको समेत बताए ।
इजलासका दुई न्यायाधीशमाथि सरकारी पक्षले प्रश्न उठाएपछि आइतबार विषयवस्तुमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको इजलास सोमबार र मंगलबार बस्न सकेको थिएन ।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार सरकारी पक्षले प्रश्न उठाएका दुई न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. आनन्द मोहन भट्टराईको राय दिने अपेक्षा गरिएको थियो तर दुबै न्यायाधीशले राय नै दिएनन् । यो मौनतालाई दुबै न्यायाधीशले आफू इजलास नछोड्ने जवाफ दिएको बताइएको छ ।
बहस जारी छ, एकजनालाई वकिललाई आधा घण्टाको समय दिएका छन् ।
