काठमाडौं । संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका ११ रिटहरुको सुनुवाइ हुँदैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गरी मध्यावधि निर्वाचन गर्ने कदमलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च दर्जनभन्दा बढी रिट परेका छन् ।
(नेकपा)का सांसद र कानुन व्यवसायीहरुले संसद विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक भन्दै खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् । रिटमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
सर्वोच्चमा परेका रिटमध्ये ११ वटा रिटको पेशी आजलाई र संवैधानिक इजलासमा पठाइएको एउटा रिटको पेशी आगामी शुक्रबारलाई तोकिएको छ । रिट दायर गर्नेहरुमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कन्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओलीलगायत छन् ।
यसैगरी यही पुस ७ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले पनि संसद विघटनविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले कस्तो फैसला गर्ला भनेर सबैको ध्यान तानिएको छ । सरकारको प्रभाव सर्वोच्चमा पनि परेको भन्दै केही राजनीतिक विश्लेषकले रिटहरु खारेज हुने बताएका छन् । सर्वोच्चले स्वतन्त्ररुपमा निर्णय गर्न पाए संसद पुर्नस्थापना गर्न सक्ने कानुनी र संवैधानिक आधार रहेको कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
