काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी छन् । राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासले विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद विघटन गरेको जानकारी दिएको छ।
यसअघि आजै विहान प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संसद विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए । आइतबार विहान ९ : ४५ बजे मन्त्रीहरुलाई आकस्मिक बैठकमा उपस्थित हुन भनेका थिए । सो बैठकमा उनले ताजा जनादेशका लागि भन्दै संसद विघटनको प्रस्ताव ल्याए ।
विगतमा २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएता पनि वर्तमान संविधानले बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएपनि ओलीले सो सिफारिस गरेका छन् ।
संसद विघटनाको सिफारिस बोकेर प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न सितलनिवास पुगेका छन् । कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा मिलिजुली सुरका गठन हुन नसकेमा वा कुनै पनि प्रधानमान्त्रीले संसदमा विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्न पाइने संविधानको धारा ७६ (७) मा प्रावधान छ ।
यो विषय अदालत पुग्ने देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्छ सबैको ध्यान त्यतितर गएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र
कानुनविद्ले ओलीले कू गरेको बताउँदै राष्ट्रपतिले स्वीकार नगर्न आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले प्रधानमन्त्रीले संसद विगठन गरेर ‘कू’ गरेको बताएका छन् । बिडारीले अहिलेको संविधान अनुसार कुनै हालतमा सरकारले संसद विगठन गर्न नसक्ने बताए । उनले संविधानमै नभएको कुरा गरेर ओलीले कू गरेको बताए ।
विपक्षी नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले संसद विघटनको विरोध गरेका छन् । लोकतन्त्रमाथि संकट आएको भन्दै यसको प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् ।
सत्तारुढ (नेकपा) भित्रको भागबण्डाको झगडा संसद विघटनसम्म पुगेको छ । यसले राष्ट्रिय राजनीतिमै संकट ल्याएको छ । यो भनेको संसदीय व्यवस्था असफल भएको पुष्टि भएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउन थालेका छन् । जनताले पहिलो पटक कम्युनिस्टले बहुमत दिएर पनि पाँच वर्षसम्म काम गर्न नसक्नु भनेको नेतासँगै व्यवस्था पनि दोषी भएको पुष्टि भएको छ ।
