धनगढी । टिकापुर घटनाबारे उच्च अदालत दिपायलले सांसद रेशम चौधरीसहित ८ जनालाई जन्मकैदको फैसला गरेको छ । जिल्ला अदालत कैलालीको फैसलालाई समेत उच्चले उल्टाएको छ । पाँच वर्षअघिको उक्त घटनाबारे जिल्ला अदालतले लक्ष्मण थारुलाईसमेत जन्मकैद फैसला सुनाएको छ । तीन वर्ष कैद सजाय भोगेर थारु छुटिसकेका थिए ।
बिहीबार उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीसद्वय टेक नारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको संयुक्त इजलासले छुटिसकेका लक्ष्मणसहित रेशम चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला गरेको छ ।
कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित रेशम चौधरीलाई रिहा गरिनुपर्ने भन्दै जनता समाजवादी पार्टी र थारु समुदायले माग गरिरहेको बेला उल्टो जन्मकैदको फैसला सुनिएको हो । जिल्ला अदालतले २०७५ फागुन १० गते चौधरीसहित १० जनालाई जन्मकैदको फैसला गरेको थियो ।
लक्ष्मण थारुसँगै लाहुराम चौधरी, रामकुमार कठरिया, सन्तकुमार चौधरी, विश्राम भनिने जीत बहादुर डँगौरा, प्रेम बहाखुर चौधरी, किसनलाल चौधरी, रामप्रसाद चौधरी, दिलबहादुर चौधरी, संगम भनिने सन्तोष थारु (चौधरी), विश्राम चौधरी र चुन्नीराम चौधरीलाई तीन वर्षको कैद सजाय भएको थियो । तर उच्च अदालतले फैसला उल्टाएको छ ।
जिल्ला अदालतको उक्त फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरी सहितका ११ जनाले उच्च अदालत दिपायलमा २०७६ सालको वैशाखमा पुनरावेदन परेको थियो ।
प्रतिवादी रेशमलाल चौधरी सहितको तर्फबाट अधिवक्ता गम्भीर सिँह ऐर, गजेन्द्र बहादुर केसी, गंगाराम पाध्याय, नाथुराम महतो र काठमाण्डौंबाट आएका २ जना गरी ६ जना अधिवक्ताले बहस गरेका थिए । मुद्दामा वादीको तर्फबाट वरिष्ठ अघिवक्ता राजेन्द्र सिंह साउद, अधिवक्ता विष्णु भट्ट, सरकारी वकिल टेकबहादुर थापा सहितका तीन जना गरी पाँच जनाले बहस गरेका थिए ।
उच्च अदालतको यो फैसलाले जारु समुदायलाई फेरि आक्रोसित बनाएको छ । फेरि शसक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ । थारु अगुवाहरुले अदालतले पूर्वाग्रही रुपमा फैसला गरेको भन्दे आक्रोस व्यक्त गरेका छन् ।
