काठमाडौं । किसान विरोधी कानुन ल्याएपछि भारतमा मोदी सरकारविरुद्ध किसान आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको छ । भारतको केन्द्र सरकारले ल्याएको कृषि कानुनको विरोधमा देशभरका किसान आन्दोलनमा छन् । यो विरोध प्रदर्शन इतिहासकै ठूलो भएको भारतीय संचारमाध्यमहरुले बताएका छन् ।
यसैबीच किसानहरुले यही मंसिर २३ मा भारत बन्दको घोषणा गरेका छन् । किसानविरोधी कृषि कानुन फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता नहुने किसानहरुले बताएका छन् ।
केन्द्र सरकारले वार्तामा बोलाएको छ तर सरकारप्रति किसानहरुलाई विश्वास लागेको छैन । त्यसैले सरकारले वार्ता बोलाए पनि किसानहरुले थप संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
भारतीय संचारमाध्यमहरुका अनुसार त्यसैगरी केन्द्रीय राजधानी दिल्ली प्रवेश गर्ने थप सडकहरु बन्द गर्ने चेतावनी दिँदै उनीहरुले समयमै माग पूरा नगरे खराब परिणामका लागि तयार रहन सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।
किसानको आन्दोलनप्रति देशव्यापी समर्थनको लहर बढेको छ । पश्चिम बंगाल राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले आन्दोलनमा समर्थन जनाउँदै केन्द्र सरकारले ल्याएको कृषि कानुनविरुद्ध किसानको साथमा रहेको बताइन् ।
यसैबीच लेखकहरु, प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुले पनि किसानको आन्दोलनको समर्थनमा सरकारले प्रदान गरेका पुरस्कारहरु फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसबाट सरकारमाथि नैतिक दबाब बढेको छ ।
एघारदिन यता पञ्जाब, हरियाणासहित विभिन्न राज्यका लाखौं किसान दिल्लीको सीमामा पुगेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । केन्द्र सरकारले ल्याएको कृषि कानुनको विरोधमा ‘दिल्ली चलो’ आन्दोलन देशव्यापी बनेको छ ।
सरकारले ल्याएको कृषि कानुन खारेज गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । सरकारले भने शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका कृषकमाथि हस्तक्षेप गरेको छ । कयौं घाइते पनि भएका छन् ।
यसप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि बढेको छ । क्यानडाका प्रधानमन्त्री अष्ट्रिन ट्रूडोले भारतमा भइरहेको किसानको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आफूहरुको समर्थन रहने फेरि दोहोर्याएका छन् । भारतले भने किसान आन्दोलन आफ्नो देशको आन्तरिक मामला भएको भन्दै क्यानडाको समर्थनप्रति आपत्ति जनाएको छ । प्रतिक्रियामा भारतले क्यानडाका उच्चायुक्तलाई निष्काशनसमेत गरेको छ ।
