काठमाडौं । बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले कोरोनाको परीक्षण तथा उपचार नगर्ने निर्णय गर्नु जनताको स्वासथ्यमाथि खेलवाड र मौलिक हकविरुद्धमा भएको बताएको छ । संगठनका उपाध्यक्ष तथा प्रबक्ता राजन थापाले सरकारको उक्त निर्णयप्रति आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
”कात्तिक २ गते केपी नेतृत्वको सरकारले गरेको कोभिड–१९ भाईरसबाट सङ्क्रमितहरुको परीक्षण, उपचार तथा शव व्यवस्थापन सबै आफैले गर्नुपर्ने भन्ने निर्णयप्रति हाम्रो संगठन बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो जनताको स्वास्थ्यप्रति गरिएको ठूलो खेलवाड हो र आधारभूत स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक भन्ने मान्यताका विरुद्ध छ । हाम्रो संगठन सरकारले गरेको जनविरोधी निर्णयको घोर भर्त्सना गर्दछ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । महामारी सम्बन्धी सरकारले पहिले गरेका गलत निर्णयहरु र त्यसको रोकथामका सन्दर्भमा गरिएको लाचारपनका कारण अहिले महामारीको सङ्क्रमण जनसमुदायसम्म फैलिएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महामारी रोकथामका निमित्त औषधि किन्ने नाममा जनताको करबाट उठेको राष्ट्रिय ढुकुटीमा भ्रष्टाचार गर्ने, जनताको स्वास्थ्यप्रति खेलवाड गर्ने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीका समस्यालाई बेवास्ता गर्ने र जनतालाई ऋणको भार बोकाउने तर गरिवि जनतालाई उपचारबाट बन्चित गरेको भन्दै बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले सरकारको नालायकीपनको पुष्टि भएको बताएको छ । जनतालाई उपचारबाट बञ्चित गर्ने तर सांसदहरुलाई दशैं भत्ता बाडेर मस्ती गर्नेजस्ता जनविरोधी कार्य गरेको भन्दै विज्ञप्तिमा आपत्ति जनाइएको छ ।
महामारीले देश चपेटामा परिरहेको बेला सरकारले गरेको निर्णयले निरासा छाएको भन्दै खारेज गरे कोरोनाको परीक्षण तथा उपचार निःशूल्क गर्न माग समेत विज्ञप्तिमा गरिएको छ । साथै, उक्त निर्णय खारेजी र भ्रष्टाचार, अनियमितता र जनस्वास्थ्यप्रतिको खेलवाडविरुद्ध लड्न आह्वान समेत गरिएको छ ।
त्यसैगरी सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई दिइएको दशैं भत्ता फिर्ता गरी कोरोना कोषमा जम्मा गर्न माग गरिएको छ । सानादेखि ठूला सम्मका भ्रष्टचारहरुको सत्यतथ्य छानबिन गरी जनताको बीचमा सार्बजनिक गरी दोसी कारवाही गर्न माग समेत गरिएको छ ।
