काठमाडौँ । सरकारले कोरोना संक्रमितको अबदेखि उपचार गर्न नसक्ने र संक्रमितको उपचार परिवारले गनुपर्ने निर्णय गरेपछि २१ राजनीतिक सङ्गठनहरुले निर्णय फिर्ता ३ दिने अल्टिमेटम दिएको छन् ।
२१ राजनीतिक सङ्गठनहरुको तर्फ सी.पी. गजुरेलद्धारा हस्ताक्षरित बिज्ञप्तिमा भनिएको छ – “वर्तमान नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले २०७७ कात्तिक २ गतेको दैनिक पत्रकार भेटघाटमा ‘अहिलेसम्म कोभिड–१९ को उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्दै आएकोमा अब आइन्दा उक्त उपचारको जिम्मेवारी नलिने, बिरामी आफैंले यसको जिम्मा लिनुपर्ने’ घोषणा गरेका छन् । यसप्रति हाम्रो २१ संगठनहरुको कार्यगत एकताको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारको यो निर्णय गैरजिम्मेवार मात्र होइन, यो विद्यमान संविधानको धारा ३५ को खुला उल्लंघन हो ।
यो यससम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय र परमादेशको पनि उपहास हो । यो नेपाली जनताको बाँच्न पाउने अधिकारमाथिको अतिक्रमण पनि हो । त्यसकारण, यो महामारीमा सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था कायम राखी अझ त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै यो निर्णय अविलम्ब खारेज गरियोस् भनी हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं । यदि तीन दिनभित्र यो निर्णय खारेज गरिएन भने यसको विरोधमा हामी कोभिड–१९ को महामारीको पनि परवाह नगरी सडकमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने कुरा पनि यसै साथ जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
नेकपा (मसाल), नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा (माले), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल ,नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय जागरण मञ्च, जनसमाजवादी पार्टी, नेकपा (संयुक्त), राष्ट्रिय जागरण परिषद्, नेपाल वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा (बोल्शेविक), राष्ट्रवादी केन्द्र, नेपाल, एम.सी.सी. खारेज अभियान, पुष्पलाल अध्ययन समाज, सर्वहारा कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), माक्र्सवादी एकता अभियान, नेकपा (माक्र्सवादी), नेकपा माक्र्सवादी (पुष्पलाल) र ने.क.पा. (माओवादी) लगायतको कार्यगत एकतामा आबद्ध सङ्गठनहरु बिज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ ।
अहिलेसम्म कोभिड–१९ को उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्दै आएकोमा अब आइन्दा उक्त उपचारको जिम्मेवारी नलिने, बिरामी आफैंले यसको जिम्मा लिनुपर्ने’ घोषणा गरेको प्रति गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै सरकारको यो निर्णय गैरजिम्मेवार र विद्यमान संविधानको धारा ३५ को खुला उल्लंघन भएको समेत ठोकुवा गरेका छन । २१ राजनीतिक सङ्गठनहरुको तर्फबाट सी.पी. गजुरेलले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा सरकारको यो निर्णयले सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय र परमादेशको पनि उपहास भएको उल्लेख गरिएको छ ।
