काठमाडौँ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा “बादल”ले अप्रत्यक्ष रुपमा बिप्लव निकट नेकपालाई कोरोना कहर र दशैतिहारको बिचमा पनि समात्न आदेश दिएको छन् ।
गृहमन्त्री बादलले ६५औं प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सशस्त्र भूमिगत समूहलाई निस्तेज पार्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
गृहमन्त्री बादलले भने अहिले हाम्रासामू संविधानको उपलब्धीलाई चुनौती दिँदै भूमिगत समूहले राजनीतिक आवरणमा चन्दा असुली, विकास निर्माणमा अवरोध र आम नागरिकका हक अधिकार निर्भिकताका साथ प्रयोग हुने वातावरणमा अड्चन पैदा गर्ने कोशिस पनि गरिरहेका बताएको छन् ।
त्यस्ता गठबन्धन र समूहलाई निस्तेज पार्न नेपाल प्रहरीले सूचना संकलन, विश्लेषण र फिल्ड अपरेशनमा कतै पनि सम्झौता नगरोस मन्त्री थापाले भने। लकडाउन र कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण नयाँ सुरक्षा चुनौती सामना गर्नुपरेको र यस विषयमा प्रहरीले गरेको काम प्रशंसनीय रहेको मन्त्री थापाले बताए ।
त्यसैगरी अपराध र अपराधीको विषयमा समेत प्रहरी धेरै जानकार रहेकाले त्यसविरुद्ध पनि योजनाबद्ध तवरले अगाडि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
यसैबिच मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी)को खारेजीको माग गर्दै काठमाडौँको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ । वाम घटक विभिन्न २१ राजनीतिक पार्टी र संगठनको आयोजनामा निकालिएको उक्त र्यालीले एमसीसी खारेजीको मागसँगै राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका विषयमा पनि आवाज उठाएको छ।
एम.सी.सी.को खारेजी, नेपालको वास्तविक नक्साअनुसारको भूभाग हासिल गर्ने र भारतद्वारा गरिएका नयाँ अतिक्रमणको विरोध, कोभिड–१९मा सरकारबाट भएका भ्रष्टाचार, गैरजिम्मेवारीपन, निःशुल्क उपचारको व्यवस्था, भोकमरीबाट पीडित जनताका लागि खाद्यान्नलगायतका न्यूनतम आवश्यकताको परिपूर्ति, अविलम्ब रोजगारीको व्यवस्था, बलात्कार र हत्याजस्ता अपराधको नियन्त्रण र अपराधीमाथि कारवाहीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गर्न लागिएको आयोजग पार्टीका नेताहरुले बताएका छन् ।
त्यसैगरी नेकपामाथिको प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने पनि २१ पार्टीको माग रहेको छ ।
वक्तव्यमा के.पी. ओली नेतृत्व सरकारको पालामा भएका तमाम प्रकारका राष्ट्रघात, जनघातबाट आक्रोशित नेपाली जनता परिवर्तनको पक्षमा लामबद्ध हुँदै गएको पाइएको ठहर गरिएको थियो । यसका निमित्त फेरि अर्को जनआन्दोलनको आवश्यकता पनि सर्वत्र महशुस भइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै केन्द्रमा भएको समझदारी र स्थानीय समस्याहरुलाई समावेश गरी कार्यगत एकताको आह्वानमा स्थानीय स्तरमा पनि सङ्घर्ष अघि बढाउने ठेगान गरिएको जनाइएको थियो ।
