काठमाडौँ । मिडिया मालिकले गरेको ज्यादतीबारे सरकार मौन बसेको भन्दै पीडित पत्रकार र कर्मचारीले सरकार कहाँ छ भन्दै प्रदर्शन गरेका छन् । पीडित पत्रकारले आइतबार दिउँसो लालटिन बालेर सरकारको खोजी गरेका छन् ।
कोरोना संक्रमणको बहानामा निकालिएपछि संयुक्त संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनरत पत्रकाररकर्मचारीले उपलब्ध कानून पनि सरकारले प्रयोग नगरेको बताउँदै विभागअगाडि लाल्टिन बालेर प्रदर्शन गरेका हुन्। सञ्चारगृहबाट पीडित उनीहरूले नेपालमा नियम कानून कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकार हराएको संकेत गर्दै “सरकार खै कता छ” भन्दै सरकारको उपस्थिति नदेखिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने र कोरोनाको बहानामा निकालिएका श्रमजीवीहरूको पुनर्बहालीलगायतका माग राख्दै उनीहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ अन्तर्गतको श्रमजीवी हित प्रवर्द्धन समितिको नेतृत्व र संघर्ष समितिको संयुक्त आयोजनामा भएको धर्नालाई सम्बोधन गर्दै महासंघका महासचिव रमेश विष्टले सञ्चारकर्मीका माग र आवाजलाई निकै बेवास्ता गरिएको बताए। उनले यो अत्यन्तै खेदजनक रहेको भन्दै निन्दा व्यक्त गरे। महासचिव विष्टले नयाँ ढंगको थप दबाव आवश्यक रहेको बताए। उनले श्रमशोषण गर्ने सञ्चारगृह र यसका अधिकारीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तरराष्ट्रिय श्रमसंगठन, अन्तरराष्ट्रिय कूटनीतिक नियोग लगायतमा पत्राचार गरेर कालोसूचीमा राख्ने काम अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए। नेपाल पत्रकार महासंघ अन्तर्गतको श्रमजीवी हित प्रवर्द्धन समितिका सहसंयोजक जन्मदेव जैसीले सरकार कहाँ छ भन्दै खोज्नुपर्ने स्थिति पत्रकाररश्रमिकहरूलाई हुन्छ भने भोको पेट बोकेकाहरूले मात्र कानून मान्नुपर्ने कहाँ लेखेको छरु भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे।
महासंघका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका जैसीकै पहलमा नागरिक दैनिकमा जारी सत्याग्रहस्थलमै सञ्चारगृहका पीडित पत्रकाररकर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति गठन भएको थियो। “कानून पालना नगर्ने, श्रमजीवीलाई जबरजस्ती निष्काशन गर्ने सञ्चारगृहलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ, भ्रमण दलमा समावेश नगर्ने र सम्पूर्ण सरकारी सुविधा कटाउनुपर्छ, लोक कल्याणकारी विज्ञापन रोक्नुपर्छ, नत्र आमरण अनशन बस्छौँ, तालाबन्दी गर्छौँ र मालिकहरूलाई कालोमोसो दल्छौँ”, जैसीले चेतावनी दिँदै भने। संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक धर्मेन्द्र कर्णले आफूहरूको संघर्ष कुनै एक मिडिया सञ्चालकविरुद्ध नभई समग्र सञ्चार क्षेत्रका श्रमजीवीको हकहितका लागि भएको स्पष्ट पारे।
सञ्चारगृहका पत्रकाररकर्मचारीको समस्या गम्भीर रहेको भन्दै यसलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएर समाधान गर्नुपर्नेमा कर्णले जोड दिए। कार्यक्रममा आठवटा संयुक्त ट्रेड यूनियन संयुक्त संघर्ष समितिका तर्फबाट प्रगतिशील स्वतन्त्र ट्रेड यूनियन महासंघका अध्यक्ष केदार गिरी, क्रान्तिकारी ट्रेड यूनियन महासंघ नेपालका सचिव लोकेन्द्र थापा, नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौँ जिल्लाका अध्यक्ष शान्तराम बिडारी, प्रेस सेन्टर नेपालका वाग्मती प्रदेश संयोजक सुमन वाङ्देन, क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन, नेपालका केन्द्रीय सदस्य करणसिंह बडाल, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड यूनियन महासंघका केन्द्रीय सदस्य सरोज न्यौपानेलगायतले पीडित पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षाका लागि आफूहरूले निरन्तर साथ दिने र आवश्यक परेमा जस्तोसुकै संघर्षका लागि पनि लड्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
हाल कोरोना संकटको निहुँ पारेर विभिन्न सञ्चारगृहले श्रम शोषण गर्ने, जबरजस्ती निष्काशन गर्ने, ५र६ महिनासम्म तलब नदिने र तलब माग्ने सञ्चारकर्मीलाई कोरोना महामारीका वेला विकट स्थानमा सरुवा गरेका छन्। कतियप सञ्चारगृहले श्रमजीवीलाई नियुक्तिपत्र समेत नदिएको पाइएको छ। ठूला सञ्चारगृहले श्रमजीवीबाट उठाएको कर समेत सरकारलाई नबुझाई कर छली समेत गरेको खुलासा भएको छ। श्रमजीवीले आफूले बुझाएको करचुक्ता प्रमाणपत्र पनि उपलब्ध गराउन सञ्चारगृहका व्यवस्थापनलाई आग्रह गर्दै आएका छन्। अधिकांश सञ्चारगृहले त्यस्तो करोडौँ रुपैयाँ सरकारलाई नबुझाएको स्पष्ट भएको छ। असोज १५ गतेदेखि पीडित श्रमजीवीले नयाँ बानेश्वरमा पाँचदिने रिले अनशन गरेका थिए। त्यसलगत्तै अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक, कान्तिपुर टिभी, थापाथलीस्थित कान्तिपुर मीडिया ग्रुप, कारोबार दैनिक, नागरिक दैनिक र नेपाल आज अनलाइनको कार्यालय घेराउ गरेका थिए।
