काठमाडौँ । भारतले नेपालीभूमी लिपुलेक–कालापानीमा गरेको अतिक्रमणको विरोध गर्दा गिरफ्तार परेका विद्यार्थीहरु रिहा भएका छन् । गिरफ्तार गरी गैरन्यायीक रुपमा बन्दी बनाइएको भन्दै दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि बुधबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थीहरुलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
विप्वल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखिल क्रान्तिकारीका आह्वानमा माइतीघरमा गरिएको प्रदर्शनको क्रममा प्रहरीले उनीहरुलाई गिरफ्तार गरेको थियो । अखिल क्रान्तिकारीले कात्तिक २४ गते विरोध प्रदर्शनको आह्वान गरेको थिाये । माइतीघरबाट नयाँबानेश्वर जाँदै गरेको विद्यार्थीको विरोध र्यालीमाथि प्रहरीले बबरमहलमा हस्तक्षेप गरेर गिरफ्तार गरेको थियो ।
विद्यार्थीका आफ्न्तहरुले दायर गरेका रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश इश्वर खतिवडा र कुमार रेग्गीको इजलाशले रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । बन्दी विद्यार्थीहरुको तर्फबाट बरिष्ठ अधिक्ता एकराज भण्डारी, विश्वप्रकाश भण्डारी, अधिबक्ता कपिलचन्द्र पोखरेल र दयाराम पोखरेलले बहस गरेका थिए । चारैजना कानुन व्यवसायीले नेपालमा सीमा मिचिएको विषयमा विरोध गर्दा विद्यार्थीलाई गैरकानुनी रुपमा गिरफ्तार गरी बन्दी बनाइएको भन्दै रिट जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
सर्वोच्चले रिट जारी गर्दै गिरफ्तार गरिएका विद्यार्थीहरु संग्राम शाही, नविन विष्ट, साइमान लिम्बु, सुवास महत, पूर्णचन्द्र खड्का, सुरज लामिछाने, दिपक केसी, रोशन शाही, पारश तिरुवा, डम्बर रसाईली, अनिल श्रेष्ठसहित १९ जनालाई रिहाई गर्न भनेको थियो ।
त्यसैगरी अखिल क्रान्तिकारीका काठमाडौ अध्यक्ष गोविन्द विष्टसहित चारजना विद्यार्थी अझै बन्दी बनाइएका छन् ।
विद्यार्थीको विरोध प्रदर्शनमाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेरपनि काठमाडौँका विद्यार्थी स्कुल, कलेजबाट ड्रेससहित आएका विद्यार्थीहरुले भारतविरुद्ध चर्का नाराबाजी गर्दै विद्यार्थी बिजुलीबजार पुगेका थिए ।
