काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले सबै वर्गका उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने विद्युत महसुल समायोजन गर्ने तयारी गरेकोे छ ।
देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य भएको तथा विद्युत उत्पादन बढेर चालू आर्थिक वर्षमै दोब्बर हुने सरकारको अंकलन छ । सोही कारण पुरानो महसुल दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने समय आएको भन्दै यस्तो तयारी गरेको हो ।
आयोगले मंगलबार ‘विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका २०७६’ को मस्यौदा सुझाबका लागि सार्वजनिक गरेको छ । विद्युत वितरक प्राधिकरण र बुटवल पावर कम्पनीको सुझाब लिन निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको आयोगका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धितालले बताए ।
‘सेवाप्रदायक निकाय तथा सरोकारवालाको सुझाब लिइसकेपछि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने र सबै पक्षको सुझाबपछि निर्दे्शिकालाई अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वनयमा ल्याइनेछ,’ उनले भने । प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको कारण डेडिकेटेड महसुल समायोजनको प्रस्ताव पनि आयोगसमक्ष लैजाने तयारी गरिरहेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हाल औद्योगिक, व्यावसायिक, गैरव्यावसायिक, सिँचाइ, खानेपानी, मन्दिर, सडक बत्ती, अस्थायी आपूर्ति, गैरघरायसी, मनोरञ्जन, व्यापार, विद्युतीय यातायात उपभोक्ता वर्गका लागि फरक-फरक महसुल दर निर्धारण गरी महसुल असुल गर्दै आएको छ । प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५-७६ सम्ममा कुल ४४ लाख ४० हजार ८ सय ७३ घरधुरी उपभोक्ता रहेका छन् । हालसम्म नेपालका ७८ प्रतिशत जनता विद्युतको पहुँचमा छन् ।
