अनलाइन डबलीकाठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएका विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न अन्तरिक्ष प्रविधिको उपयोग, तथ्याङ्क आदानप्रदान र क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आह्वान गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (ईएससीएपी) र थाइल्यान्ड सरकारको संयुक्त आयोजनामा बैंककमा आयोजित एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो विकासका लागि अन्तरिक्ष अनुप्रयोगसम्बन्धी पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आह्वान गरेका हुन् ।
सम्बोधनका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा हालै भएका हिमपहिरो तथा पहिरोजन्य विपद्ले जनधन, भौतिक पूर्वाधार र जलविद्युत् आयोजनामा गम्भीर क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै विपद् व्यवस्थापनका लागि क्षेत्रीयस्तरमा सूचना आदानप्रदान र पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्ने बताए ।
उनले गत अगस्ट २६ मा लाङटाङ लिरुङ क्षेत्रमा चट्टान तथा हिमनदीको बरफ खस्दा भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा ठूलो बहाव उत्पन्न भएको तथा अक्टोबर ११ मा बूढीगण्डकी क्षेत्रमा पहिरोका कारण निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको जानकारी दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलनले उक्त विपद्बाट करिब २.७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति तथा प्रभाव परेको र पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब ४.८ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ ।
उनले हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न विपद् केही घण्टामै तल्लो तटीय क्षेत्र र सीमापारिसम्म फैलिन सक्ने भएकाले वर्षाको पूर्वानुमानमा मात्र निर्भर नभई हिमनदी, हिमताल र अस्थिर भिरालो भूभागको नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको बताए ।
उपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई जमिनमा गरिने मापन र स्थानीय ज्ञानसँग जोडेर जोखिमको पहिचान, विश्लेषण तथा पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सम्मेलनमा प्रस्तुत बैंकक मन्त्रीस्तरीय घोषणापत्रको मस्यौदाको स्वागत गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सन् २०२६ देखि २०३० सम्मको तेस्रो चरणमा उपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्कको साझेदारी, डिजिटल प्रविधिको उपयोग, प्राविधिक सहायता तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन आग्रह गरे ।
उनले दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा उपग्रह सञ्चारको पहुँच विस्तार र सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणालीको विकास नेपालका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । अन्तरिक्ष प्रविधिको उपयोगले जलविद्युत् विकास, सिँचाइ आयोजना, जलाधार व्यवस्थापन तथा ऊर्जा पूर्वाधारको सुरक्षामा समेत योगदान पु¥याउन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान करिब ०.०१ प्रतिशत मात्र रहे पनि नेपालले सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१–२०५०) र तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) कार्यान्वयन गर्दै स्वच्छ ऊर्जा तथा जलवायु उत्थानशील विकासलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता पनि उनले दोहोर्याए ।
नेपालले जलवायु परिवर्तन तथा बहुविपद्सम्बन्धी अनुसन्धान, अनुभव आदानप्रदान र जोखिम न्यूनीकरणका लागि एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा सहकार्य गर्न तयार रहेको उनले बताए ।
